स्कूल प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण

विद्यालय प्रबंधन समितियों (School Management Committees/SMC) के सशक्तीकरण की चर्चा हुई। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत प्रत्येक सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालय में एक SMC अनिवार्य है, जिसमें मुख्यतः अभिभावक (विशेषकर माताएँ), स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि व शिक्षक शामिल होते हैं। SMC विद्यालय के कामकाज की निगरानी, विद्यालय विकास योजना तैयार करने, निधि के उपयोग व गुणवत्ता-सुधार में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। इन्हें सशक्त बनाना विकेंद्रीकृत, जवाबदेह व समावेशी शिक्षा शासन, अभिभावक भागीदारी व विद्यालय गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। यह NEP 2020 से भी जुड़ता है। यह शिक्षा, सुशासन व सामुदायिक भागीदारी से जुड़ा है।