ESIC ने नई एम्नेस्टी योजना 2025 को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने विभिन्न हितधारकों के अभ्यावेदन की समीक्षा के बाद नई एम्नेस्टी योजना 2025 को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना अब 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक मौजूदा नियमों और शर्तों पर लागू रहेगी। यह एकमुश्त विवाद समाधान पहल है जिसका उद्देश्य न्यायालय के लंबित मामलों को कम करना और पूर्व ESI अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत नियोक्ता वास्तविक अंशदान और ब्याज का भुगतान कर तदर्थ आकलन का निपटान कर सकते हैं, कोई हर्जाना नहीं लगेगा। जिन नियोक्ताओं ने बकाया चुका दिया है, वे विवादित हर्जाने का 10% भुगतान कर मामले वापस ले सकते हैं। 31 मार्च 2025 तक दायर न्यायालय मामले इस योजना के तहत पात्र हैं। यह योजना व्यापार सुगमता बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करती है।

नई एम्नेस्टी योजना 2025 मूल रूप से 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चली थी। यह योजना नियोक्ताओं को ESIC के साथ कानूनी विवादों को अदालत के बाहर निपटान के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती है।