आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 चर्चा में रहा। यह अधिनियम सरकार को 'आवश्यक वस्तुओं' (खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेल, उर्वरक, दवाएँ आदि) के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण व मूल्य को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, ताकि जमाखोरी, कालाबाज़ारी व अनुचित मूल्य वृद्धि रोकी जा सके व उपभोक्ताओं को उचित दाम पर वस्तुएँ मिलें। सरकार स्टॉक सीमा लगा सकती है व उल्लंघन पर दंड दे सकती है। 2020 के संशोधन (बाद में निरस्त कृषि कानूनों का भाग) ने कुछ वस्तुओं को विनियमन से बाहर किया था। यह मूल्य स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण व खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है।