फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना का पांच वर्ष के लिए विस्तार स्वीकृत
4 नवंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए FTSC योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
क्या हुआ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस केंद्र प्रायोजित योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये है। केंद्रीय हिस्से की राशि निर्भया फंड से प्रदान की जाएगी। योजना में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 850 FTSC (जिनमें विशेष POCSO न्यायालय शामिल हैं) के संचालन का प्रावधान है। प्रत्येक न्यायालय में एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक और 6 सहायक कर्मचारी होंगे। योजना का उद्देश्य बलात्कार और POCSO अधिनियम 2012 के लंबित मामलों का त्वरित निपटान करना है। वर्तमान में 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 779 FTSC कार्यरत हैं, जिनमें 399 विशेष POCSO न्यायालय हैं। योजना के तहत अब तक 4,02,457 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
पृष्ठभूमि
यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। इसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 और उच्चतम न्यायालय के 25 जुलाई 2019 के निर्देशों के अनुपालन में लॉन्च किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उन जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया था जहां POCSO अधिनियम 2012 के तहत 100 से अधिक मामले लंबित थे। योजना को शुरू में एक वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था और बाद में 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया।
मुख्य तथ्य
- 1FTSC योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी
- 2योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से
- 3850 FTSC के संचालन का प्रावधान, वर्तमान में 779 कार्यरत (399 विशेष POCSO न्यायालय)
- 4योजना की शुरुआत से 4,02,457 मामलों का निपटारा किया गया
- 529 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में योजना लागू, प्रत्येक FTSC में 1 न्यायिक अधिकारी और 6 सहायक कर्मचारी
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. FTSC योजना के विस्तार की अवधि क्या है? (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच वर्ष) 2. FTSC योजना के केंद्रीय हिस्से का वित्तपोषण किस फंड से किया जाएगा? (निर्भया फंड)
स्थायी GK: POCSO (बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण) अधिनियम 2012 में पारित किया गया था।