भूमि-सीमावर्ती देशों से FDI प्रतिबंधों में ढील
11 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
प्रेस नोट 3 (2020) — भूमि-सीमावर्ती देशों से FDI हेतु सरकारी (अनुमोदन) मार्ग अनिवार्य।
क्या हुआ
स्थल-सीमावर्ती देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर लगे अंकुश में ढील की चर्चा हुई। 2020 में 'प्रेस नोट 3' के माध्यम से सरकार ने भारत की स्थल सीमा साझा करने वाले देशों (विशेषकर चीन) से FDI के लिए सरकारी अनुमोदन (approval route) अनिवार्य किया था, ताकि महामारी के दौरान अवसरवादी अधिग्रहण रोके जा सकें। इस अंकुश में चयनित ढील का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी व विनिर्माण (विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स/EV) को बढ़ावा देना है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन बनाए रखना है। FDI दो मार्गों से आती है — स्वचालित व सरकारी। यह आर्थिक वृद्धि व सुरक्षा के बीच संतुलन का मुद्दा है।
मुख्य तथ्य
- 1स्थल-सीमावर्ती देशों से FDI अंकुश में ढील।
- 2प्रेस नोट 3 (2020) — सरकारी अनुमोदन अनिवार्य।
- 3मुख्यतः चीन को लक्षित।
- 4ढील — निवेश/प्रौद्योगिकी/विनिर्माण को बढ़ावा।
- 5FDI मार्ग — स्वचालित व सरकारी।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
FDI, प्रेस नोट 3 व सरकारी मार्ग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: प्रेस नोट 3 (2020) — स्थल-सीमावर्ती देशों से FDI पर सरकारी अनुमोदन। FDI मार्ग — स्वचालित व सरकारी। चीन; राष्ट्रीय सुरक्षा।