भूमि-सीमावर्ती देशों से FDI प्रतिबंधों में ढील

स्थल-सीमावर्ती देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर लगे अंकुश में ढील की चर्चा हुई। 2020 में 'प्रेस नोट 3' के माध्यम से सरकार ने भारत की स्थल सीमा साझा करने वाले देशों (विशेषकर चीन) से FDI के लिए सरकारी अनुमोदन (approval route) अनिवार्य किया था, ताकि महामारी के दौरान अवसरवादी अधिग्रहण रोके जा सकें। इस अंकुश में चयनित ढील का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी व विनिर्माण (विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स/EV) को बढ़ावा देना है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन बनाए रखना है। FDI दो मार्गों से आती है — स्वचालित व सरकारी। यह आर्थिक वृद्धि व सुरक्षा के बीच संतुलन का मुद्दा है।