2000 रुपये से अधिक UPI लेनदेन पर सरकार शुल्क लगा सकती है
5 अगस्त 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
क्या हुआ
भारत सरकार 2000 रुपये से अधिक UPI भुगतान पर छोटा शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। यह कर केवल व्यवसायों को किए गए लेनदेन पर लागू होगा, व्यक्तियों को नहीं। सरकारी अनुमान के अनुसार यह परिवर्तन सभी UPI लेनदेन के केवल 5 प्रतिशत को प्रभावित करेगा। किराना और टैक्सी किराए जैसी दैनिक खरीदारी अप्रभावित रहेगी। उद्योग विशेषज्ञों को इस शुल्क पर अधिकतम सीमा की उम्मीद है। यह डिजिटल भुगतान नीति से संबंधित है।