गोडावण संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

M.K. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियों का CSR के तहत पर्यावरण संरक्षण पर खर्च करना स्वैच्छिक परोपकार नहीं बल्कि अनुच्छेद 51A(g) के तहत एक मौलिक कर्तव्य है। कोर्ट ने गोडावण के मुख्य संरक्षण क्षेत्र को राजस्थान में 14,013 वर्ग किमी और गुजरात में 740 वर्ग किमी तक संशोधित किया और इस क्षेत्र में नई बड़ी पवन/सौर परियोजनाओं व हाई-टेंशन ओवरहेड बिजली लाइनों पर रोक लगाते हुए मौजूदा लाइनों को भूमिगत करने या पुनर्मार्गित करने का निर्देश दिया।