खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती

भारत सरकार ने 24 सितंबर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु मूल सीमा शुल्क (BCD) में कटौती की घोषणा की। कच्चे सूरजमुखी तेल पर शुल्क 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया। घरेलू रिफाइनिंग क्षमता को समर्थन देने के लिए कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच 19.25% का आयात शुल्क अंतर बनाए रखा गया है। सरकार ने उद्योग संघों को सलाह जारी की है कि शुल्क कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और वितरक मूल्य (PTD) तथा अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तुरंत संशोधित किए जाएं। यह कदम खाद्य मूल्य और समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के व्यापक उद्देश्य से लिया गया है।