भारत और न्यूज़ीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मूल डेटा विनिमय पर सहयोग समझौता किया

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), भारत, और न्यूज़ीलैंड सीमा शुल्क सेवा (NZCS) ने वस्तुओं के व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक मूल डेटा विनिमय पर सहयोग समझौता (MoC) किया। यह समझौता 19 अक्टूबर 2026 को श्री विवेक चतुर्वेदी, अध्यक्ष CBIC, और सुश्री क्रिस्टीन स्टीवेन्सन, कंट्रोलर एवं मुख्य कार्यकारी, न्यूज़ीलैंड सीमा शुल्क सेवा द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत किया गया, जो 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क सहयोग को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिक मूल डेटा विनिमय से परिचालन दक्षता में सुधार, सूचना अंतराल में कमी और व्यापारियों को अधिक निश्चितता मिलने की उम्मीद है। यह व्यवस्था FTA के तहत व्यापार वरीयताओं के प्रभावी उपयोग में सहायता करेगी और दोनों देशों के पात्र व्यवसायों तक लाभ अधिक कुशलता से पहुंचाएगी।

यह सहयोग समझौता भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत किया गया है, जो 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। यह व्यवस्था डिजिटलीकरण और सूचना विनिमय का लाभ उठाकर अधिक कुशल, सुरक्षित और पूर्वानुमानित सीमा-पार व्यापार के लिए भारत और न्यूज़ीलैंड की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।