भारत में अंतर्देशीय लघु-स्तरीय मत्स्यपालन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का विकास चरण शुरू

केंद्रीय मत्स्यपालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने शुक्रवार को अंतर्देशीय लघु-स्तरीय मत्स्यपालन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NPOA) का विकास चरण औपचारिक रूप से शुरू किया। यह योजना संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के ढांचे के तहत विकसित की जा रही है। इस पहल का नेतृत्व केंद्रीय मत्स्यपालन विभाग बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन (BOBP-IGO) के सहयोग से कर रहा है। भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में मछुआरा समुदायों और हितधारकों के साथ परामर्श कार्यक्रम सहित प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गईं। डॉ. लिखी ने बताया कि भारत ने अगले पांच वर्षों में 30 मिलियन टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि समुद्री खाद्य निर्यात 1.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत का वार्षिक मछली उत्पादन 19.7 मिलियन टन है, जिसमें अंतर्देशीय मत्स्यपालन लगभग तीन-चौथाई योगदान देता है। समुद्री खाद्य निर्यात 70,000 करोड़ रुपये पार कर चुका है। यह योजना नदियों, नहरों, जलाशयों, झीलों, बाढ़ के मैदानी आर्द्रभूमि, तालाबों और शीत जल प्रणालियों में मत्स्यपालन को कवर करेगी।

यह योजना संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के ढांचे के तहत विकसित की जा रही है। BOBP-IGO के निदेशक डॉ. पी. कृष्णन के अनुसार, विकास चरण में मछली पकड़ने के अधिकार, संसाधन प्रबंधन, रोजगार, लैंगिक समानता, मूल्य श्रृंखला, कटाई के बाद व्यापार तथा आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। हितधारकों के परामर्श के बाद योजना को अगले महीने सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।