भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 को लागू

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 को विजयदशमी के अवसर पर लागू हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्क्ले ने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से इसकी घोषणा की। न्यूज़ीलैंड ने भारतीय निर्यात को कवर करने वाली सभी टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया, जिससे 10% तक के शुल्क हटे। वस्त्र, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों को लाभ होगा। न्यूज़ीलैंड ने लगभग 118 क्षेत्रों में सेवाओं में बाज़ार पहुँच प्रदान की, जिसमें आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के लिए पहली बार समर्पित पहुँच शामिल है। भारतीय युवाओं को प्रतिवर्ष 5,000 अस्थायी रोज़गार वीज़ा और 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीज़ा का कोटा मिलेगा। न्यूज़ीलैंड ने भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की सुविधा देने की प्रतिबद्धता जताई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपनी साझेदारी को गहरा और विस्तृत किया है। यह मुक्त व्यापार समझौता विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो बाज़ार पहुँच, रोज़गार सृजन और विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप युवाओं, महिलाओं और MSME को सशक्त बनाता है।