भारत का लक्ष्य वैश्विक 6G पेटेंट और मानकों में 10% हिस्सेदारी हासिल करना

केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ चंद्र शेखर पेम्मासानी ने IMC 2026 के दौरान आयोजित 6G पर एक सत्र में दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारत ने एक अरब से अधिक लोगों को जोड़ा है, लगभग 5.6 लाख बेस ट्रांसीवर स्टेशनों के माध्यम से हर जिले में 5G कनेक्टिविटी प्रदान की है और स्वदेशी 4G स्टैक विकसित किया है। मंत्री ने टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) के तहत लगभग ₹500 करोड़ की 136 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया, जो 5G, 6G, क्वांटम संचार और दूरसंचार सुरक्षा पर काम कर रही हैं। उन्होंने 10-20 महत्वपूर्ण आयातित नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के भारतीय विकल्प विकसित करने और वैश्विक 6G पेटेंट तथा मानकों में कम से कम 10% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने C-DOT से क्वांटम संचार के वास्तविक ऑपरेटर परीक्षण शुरू करने और AI-नेटिव नेटवर्क की ओर बढ़ने का आह्वान किया।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधिकांश नियम अब अधिसूचित किए जा चुके हैं, जिसका उद्देश्य एक सरल, प्रौद्योगिकी-तटस्थ और आधुनिक युग के अनुकूल नियामक ढांचा बनाना है। भारतनेट और 4G संतृप्ति परियोजनाएं हर गांव और हर घर तक हाई-स्पीड फाइबर और कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखती हैं। शैक्षणिक संस्थानों में 5G टेस्टबेड छात्रों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए प्रयोग और निर्माण हेतु उपलब्ध हैं।