IVFRT योजना
26 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
IVFRT (2010) — गृह मंत्रालय की मुख्य ई-गवर्नेंस पहल; आव्रजन, वीज़ा व विदेशी पंजीकरण को एकीकृत करती है।
क्या हुआ
'IVFRT' योजना की चर्चा हुई। IVFRT (Immigration, Visa and Foreigners Registration & Tracking / आव्रजन, वीज़ा एवं विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग) गृह मंत्रालय की एक मिशन-मोड ई-गवर्नेंस परियोजना है, जो आव्रजन, वीज़ा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण व उनकी आवाजाही की ट्रैकिंग को आधुनिक व डिजिटल बनाती है। इसका उद्देश्य सुरक्षित व सुगम आव्रजन सेवाएँ, ई-वीज़ा सुविधा, सीमा-नियंत्रण व राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करना है (हवाई अड्डों पर एकीकृत चेक-पोस्ट, बायोमेट्रिक्स)। यह 'डिजिटल इंडिया', पर्यटन-सुविधा व आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। यह सरकारी योजना व शासन से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1IVFRT योजना — गृह मंत्रालय ई-गवर्नेंस।
- 2आव्रजन, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण व ट्रैकिंग।
- 3ई-वीज़ा; एकीकृत चेक-पोस्ट; बायोमेट्रिक्स।
- 4सुरक्षित-सुगम आव्रजन; सीमा-नियंत्रण।
- 5डिजिटल इंडिया; आंतरिक सुरक्षा; पर्यटन।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
IVFRT, ई-गवर्नेंस व आव्रजन अधिनियम 2025 योजना/राजव्यवस्था में पूछे जाते हैं।
स्थायी GK: IVFRT — आव्रजन, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण व ट्रैकिंग; गृह मंत्रालय मिशन-मोड। ई-वीज़ा; बायोमेट्रिक्स। डिजिटल इंडिया; आंतरिक सुरक्षा।