जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल एलजी के 100-दिवसीय 'नशा मुक्त जे&के अभियान' में शामिल

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'नशा मुक्त जे&के अभियान' की शुरुआत की, जो केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ती नशे की समस्या से निपटने के लिए एक संरचित 100-दिवसीय पहल है। एलजी ने सभी दलों के विधायकों और नेताओं को व्यक्तिगत पत्र लिखकर इस समयबद्ध अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी का अनुरोध किया। जम्मू-कश्मीर, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अनुच्छेद 239A के तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासित है, जहाँ एलजी की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। नशीली दवाओं की तस्करी और सीमा पार से आपूर्ति J&K में एक प्रमुख सामाजिक-सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। बहुदलीय समर्थन राजनीतिक रूप से संवेदनशील J&K में गैर-पक्षपाती सामाजिक मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास दर्शाता है। यह अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नशा मांग न्यूनीकरण नीति से भी जुड़ा है। RAS परीक्षा की दृष्टि से यह संघवाद, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, सामाजिक कल्याण नीति और नशा उन्मूलन कार्यक्रमों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।