भारत में धार्मिक प्रथाओं का न्यायिक पर्यवेक्षण

भारत में धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक निगरानी (judicial oversight) की चर्चा हुई। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता व धर्म के प्रचार-आचरण का अधिकार देता है, तथा अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का। किंतु ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य व अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन हैं। न्यायपालिका 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' (essential religious practices) परीक्षण के माध्यम से यह तय करती है कि कोई प्रथा धर्म का अनिवार्य अंग है या नहीं — केवल अनिवार्य प्रथाएँ संरक्षित हैं। उदाहरण — सबरीमाला, तीन तलाक, मंदिर प्रवेश मामले। यह धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक नैतिकता व सुधार के बीच संतुलन से जुड़ा है।