मणिपुर विधानसभा संवैधानिक गतिरोध

मणिपुर विधानसभा के संवैधानिक गतिरोध की चर्चा हुई। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार, विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए — अन्यथा संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा व राजनीतिक अस्थिरता के बीच विधानसभा सत्र न बुलाने/राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में यह मुद्दा उठा। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। राज्यपाल की भूमिका, संघवाद व लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसमें केंद्रीय हैं। यह संवैधानिक प्रावधानों व केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़ा है।