गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों के लिए नई निर्वासन नीति जारी की

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक नई निर्वासन नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों की समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करना है। प्रमुख निर्देशों में शामिल हैं: (1) सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में एक विशेष कार्यबल (STF) का गठन, जो अवैध प्रवासियों का पता लगाने, पहचान करने और निर्वासित करने के लिए अधिकृत होगा। (2) राज्यों को लापता या वीजा अवधि से अधिक रुके विदेशियों पर मासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। (3) नीति में 10 फुट ऊंची कंटीले तार की बाड़ वाले विशेष हिरासत केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है। (4) निर्वासन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्पष्ट समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यह नीति असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चिंताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और आंतरिक सुरक्षा ढांचे से भी जुड़ी है। विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 इस नीति का कानूनी आधार हैं।