ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB-G RAM G अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत शिकायत निवारण नियम, 2026 जारी किए हैं। ये नियम राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर बहु-स्तरीय तंत्र की स्थापना का प्रावधान करते हैं। नामित शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतें प्राप्त करने, पंजीकृत करने, जांच करने और निपटाने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर निगरानी करेंगे। शिकायतें व्यक्तिगत रूप से, स्पीड पोस्ट, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना या टेलीफोन के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं। किसी भी प्रारूप, भाषा या प्रक्रियात्मक कमी के आधार पर शिकायत पंजीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच 7 कार्य दिवसों में पूरी होनी चाहिए और शिकायत का समाधान 15 दिनों में किया जाना चाहिए। अनसुलझी शिकायतें अगले उच्च स्तर पर भेजी जाएंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पंजीकरण से अंतिम निपटान तक ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगा।

ये नियम विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए बनाए गए हैं। अपील VB-G RAM G अधिनियम, 2025 की अनुसूची I के अनुसार दायर और निपटाई जाएंगी।