राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) 2.0 की चर्चा हुई। परिसंपत्ति मुद्रीकरण में सरकार अपनी मौजूदा, परिचालन-योग्य सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों (सड़कें, रेल, बिजली लाइनें, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डे) के स्वामित्व को बनाए रखते हुए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को पट्टे/रियायत पर देती है, ताकि पूँजी जुटाई जा सके — जिसे नई अवसंरचना में पुनर्निवेशित किया जाता है। NMP 2.0 इस कार्यक्रम का अगला चरण है। इसमें स्वामित्व सरकार के पास रहता है (निजीकरण नहीं)। यह अवसंरचना वित्त-पोषण, पीएम गति शक्ति व पूँजीगत व्यय से जुड़ा है। नीति आयोग इसका समन्वय करता है।