राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए 53,428 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से जारी रखा। योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया। इसकी चार उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए: वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना और पारिवार लाभ योजना। दिव्यांगजन पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए - अब 0-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष से अधिक के लिए 625 रुपये सहायता राशि होगी। बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड वर्तमान 80% से घटाकर 40% किया गया और न्यूनतम आयु सीमा जन्म से लागू होगी। देश भर के 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। दिशानिर्देश तीन महीने में जारी किए जाएंगे।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को गरीब परिवारों को सहायता देने के लिए शुरू किया गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को पूरा करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने दिव्यांगता पेंशन के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव आवश्यक बनाया और इसे 40% की 'बेंचमार्क दिव्यांगता' से जोड़ा।