निर्वाचन काले धन को नियंत्रित करने में मौजूदा कमजोरियां

RPA 1951 की धारा 77 में उम्मीदवार व्यय की सीमा निर्धारित है, लेकिन दलों पर कोई समग्र सीमा नहीं है, जिससे धन दलों के माध्यम से पुनः निर्देशित होता है। धारा 29C के तहत 20,000 रुपये से कम दान का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जिससे बड़ी राशियां छोटे हिस्सों में बंटकर गुमनाम रह सकती हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तरह राज्य पुलिस और जिला प्रशासन पर निर्भर है, जबकि इसके पास स्वतंत्र वित्तीय जांच विभाग नहीं है। हवाला लेनदेन, शेल कंपनियां और जटिल वित्तीय प्रवाह को ट्रैक करने के लिए विभिन्न एजेंसियों का समन्वय जटिल है।