तटीय एवं जलमार्ग माल ढुलाई का हिस्सा 2047 तक 12% करने की योजना

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुरी, ओडिशा में परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया कि सरकार तटीय एवं अंतर्देशीय जलमार्ग शिपिंग का भारत की माल ढुलाई में हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने पर काम कर रही है। इसके लिए दो पहल - तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना और क्रूज भारत मिशन शुरू की गई हैं। मंत्री ने घोषणा की कि पुरी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का विकास पारादीप पोर्ट अथॉरिटी और ओडिशा सरकार की साझेदारी में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना, जो 2026-27 के बजट में घोषित की गई, कार्गो मालिकों, तटीय जहाज संचालकों और बहुविध परिवहन संचालकों को प्रोत्साहन देगी। दोनों पहलों से 560,000 से अधिक रोजगार सृजित होने और 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में बचत की उम्मीद है।

क्रूज भारत मिशन सितंबर 2024 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य मार्च 2029 तक 1 मिलियन समुद्री क्रूज यात्री और 400,000 रोजगार सृजित करना है। वर्तमान में 16 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 20 नदी क्रूज सर्किट संचालित हैं और 143 नदी क्रूज टर्मिनल एवं लैंडिंग पॉइंट कार्यरत हैं। पिछले 12 वर्षों में भारतीय बंदरगाहों पर तटीय कार्गो 74 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 177 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, जो लगभग 140% की वृद्धि है।