पीएम श्री योजना: केंद्र ने केरल से लागू करने पर जल्द निर्णय माँगा
12 सितंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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पीएम श्री: 14,500+ स्कूल, 27,360 करोड़ रुपये, अवधि 2022-23 से 2026-27; केरल से निर्णय माँगा गया।
क्या हुआ
पीएम श्री (PM ScHools for Rising India) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य 14,500 से अधिक मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ कर उन्हें NEP 2020 दर्शाने वाले आदर्श स्कूल बनाना है। 2022-23 से 2026-27 की अवधि के लिए कुल लागत 27,360 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ रुपये है, और 18 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सीधा लाभ अपेक्षित है। स्कूलों का चयन 'चैलेंज मोड' से होता है और एक ब्लॉक या शहरी निकाय से अधिकतम दो स्कूल चुने जाते हैं। केरल ने अभी तक योजना लागू नहीं की है, इसलिए केंद्रीय शिक्षा सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा।
मुख्य तथ्य
- 1सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी; अवधि 2022-23 से 2026-27
- 2लक्ष्य: 14,500+ स्कूल; 18 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभार्थी
- 3कुल लागत 27,360 करोड़ रुपये; केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ रुपये
- 4चयन 'चैलेंज मोड' से; प्रति ब्लॉक/शहरी निकाय अधिकतम दो स्कूल
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
प्रारंभिक परीक्षा में पीएम श्री योजना का परिव्यय, स्कूलों की संख्या, अवधि या चयन पद्धति पूछी जा सकती है।
स्थायी GK: पीएम श्री स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन देंगे; योजना अवधि समाप्त होने के बाद इन स्कूलों द्वारा हासिल मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की होगी।