प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) का पहला वर्ष पूर्ण

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को छह वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया था और प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया। यह योजना 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बदलने पर केंद्रित है। इन जिलों की पहचान तीन मुख्य संकेतकों के आधार पर की गई: कम उत्पादकता, कम फसल गहनता और कम कृषि ऋण वितरण। योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के अभिसरण के माध्यम से लागू की जा रही है। जिला कलेक्टर/DM की अध्यक्षता में जिला धन धान्य कृषि योजना समिति जिला कार्य योजना तैयार करती है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है। अगस्त 2026 तक 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 18.85 से बढ़कर 46.89 हो गया।

भारत के कृषि क्षेत्र में विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता है, लेकिन कई क्षेत्र कम उत्पादकता, अपर्याप्त सिंचाई, ऋण तक सीमित पहुंच और कटाई-पश्चात बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। इन अंतरालों को दूर करने और जिला-विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए PMDDKY को शुरू किया गया। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिला चुना गया है।