निर्वाचन में काले धन को रोकने के सुझाए गए सुधार
18 अगस्त 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
डिजिटल निधियन, दल व्यय सीमा, ECI को वित्तीय शक्तियां, और आंशिक राजकीय निधियन काले धन को नियंत्रित करने की कुंजी हैं।
क्या हुआ
निर्वाचन में काले धन को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले, कानूनी ढांचे में दलों के कुल व्यय पर परिमेय सीमा लागू की जानी चाहिए। दूसरा, राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला सभी दान (किसी भी राशि का) डिजिटल बैंकिंग माध्यम से अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि पूर्ण लेखापरीक्षा संभव हो। तीसरा, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र वित्तीय प्रवर्तन विभाग के साथ सशक्त किया जाए और Financial Intelligence Unit (FIU-IND) तथा Central Board of Direct Taxes (CBDT) के डेटा को जोड़ा जाए। चौथा, Indrajit Gupta Committee (1998) की सिफारिश के अनुसार आंशिक राजकीय निधियन (लॉजिस्टिक सहायता, डिजिटल बुनियादी ढांचा) अपनाया जाए। अंत में, विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित किए जाएं।
मुख्य तथ्य
- 1दिनेश गोस्वामी समिति (1990) - दलों को वस्तु के रूप में राजकीय सहायता की सिफारिश
- 2इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) - निर्वाचनों का आंशिक राजकीय निधियन
- 3विधि आयोग 170वीं रिपोर्ट (1999) - निर्वाचन कानून में व्यापक सुधार
- 4विधि आयोग 255वीं रिपोर्ट (2015) - नकद-धुलाई की श्रृंखला पर ध्यान
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
निर्वाचन सुधार समितियों (दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता, विधि आयोग) की सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन।
स्थायी GK: भारत में निर्वाचन सुधार समितियां - दिनेश गोस्वामी (1990), वोहरा (1993), इंद्रजीत गुप्ता (1998)।