राजस्थान सरकार और BSDU ने कौशल प्रशिक्षण सुदृढ़ीकरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
9 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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राजस्थान के कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग और भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर ने व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
क्या हुआ
राजस्थान के कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग और भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय (BSDU), जयपुर के बीच 9 अक्टूबर को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते पर विभाग के आयुक्त श्री ऋषव मंडल और BSDU के अध्यक्ष प्रो. संजय गोयल ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच समन्वय को मजबूत कर व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल युवाओं को उभरती उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक कौशल से लैस करने पर केंद्रित होगी। सहयोग में सरकारी ITI प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सुधार और उभरते कौशल क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके अलावा, इंडियास्किल्स प्रतियोगिताओं में भागीदारी और व्यावहारिक उद्योग अनुभव के लिए प्रशिक्षुता के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह साझेदारी युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और कुशल, उद्योग-तैयार कार्यबल विकसित करने के राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन देगी।
मुख्य तथ्य
- 1राजस्थान के कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग और BSDU जयपुर ने 9 अक्टूबर को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 2समझौते पर आयुक्त श्री ऋषव मंडल और BSDU अध्यक्ष प्रो. संजय गोयल ने हस्ताक्षर किए।
- 3सहयोग में सरकारी ITI प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण, ToT कार्यक्रम और पाठ्यक्रम सुधार शामिल है।
- 4इंडियास्किल्स प्रतियोगिताओं में भागीदारी और प्रशिक्षुता के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5साझेदारी का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-उन्मुख व्यावहारिक कौशल से लैस करना है।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. राजस्थान सरकार ने कौशल प्रशिक्षण सुदृढ़ीकरण हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? (भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, जयपुर) 2. BSDU के साथ समझौता ज्ञापन पर राजस्थान सरकार की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? (श्री ऋषव मंडल, आयुक्त, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग)