19 अगस्त 2026 · 19 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को मंजूरी
Rajasthan Uniform Civil Code Bill 2026 Approved by Cabinet
राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक विवाह और उत्तराधिकार कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास है।
मुख्य तथ्य
- •विधेयक विवाह, तलाक, विरासत, रखरखाव और लिव-इन रिलेशनशिप पर समान प्रावधान करता है
- •आदिवासी समुदायों की रीति-रिवाजें विधेयक के दायरे से बाहर रखी गई हैं
- •गोवा पहला और उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को मंजूरी दी। यह विधेयक विवाह, तलाक, विरासत, रखरखाव और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण मामलों में पूरे राज्य में एकसमान कानूनी प्रावधान स्थापित करना चाहता है। इस विधेयक में आदिवासी समुदायों की रीति-रिवाजों को बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसके पास समान नागरिक संहिता है, जबकि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में यह लागू करने वाला पहला राज्य है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
संविधान के अनुच्छेद 44 और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में समान नागरिक संहिता की अवधारणा को समझना आवश्यक है।
📚 संबंधित स्थायी GK
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है, जो न्यायसंगत है लेकिन कानूनी रूप से लागू नहीं है।
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