राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए ₹7,386.74 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ जारी रहेगी। यह योजना ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, पैरालंपिक खेलों और विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में भारतीय खिलाड़ियों को सहायता देने का मुख्य तंत्र है। संशोधित योजना में 2036 ओलंपिक बोली और राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारी के अनुरूप कई नई रणनीतिक घटकें शामिल की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए अब ₹50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए ₹50 करोड़ तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र (OTCs) स्थापित करने की योजना है जो नवीनतम खेल विज्ञान उपकरणों से सुसज्जित होंगे।

यह योजना राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के संचालन, अकादमियों में प्रशिक्षण, खिलाड़ियों को आवास, भोजन, खेल किट, बीमा और खेल विज्ञान सेवाओं सहित सहायता, विदेशी कोचों, हाई परफॉर्मेंस निदेशकों और फिजियोथेरेपिस्ट, खेल वैज्ञानिकों और डॉक्टरों जैसे सहायक कर्मियों की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के माध्यम से विदेशी एक्सपोजर, सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के संचालन, जमीनी स्तर और जूनियर खिलाड़ी विकास तथा NSFs को प्रशासनिक और शासन सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (NCOEs), अकादमियों, निजी खेल सुविधाओं और विदेशी प्रशिक्षण सुविधाओं में किया जाता है।