रीको ने औद्योगिक भूखंडों के लिए ई-लीज प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया

रीको ने रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 में संशोधन कर वर्तमान ऑफलाइन व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाइन ई-लीज प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में भूखंड आवंटन के बाद लीज एग्रीमेंट भौतिक रूप से निष्पादित किया जाता है। संपूर्ण प्रीमियम भुगतान के बाद 90 दिनों के भीतर फॉर्म 'सी' तथा किस्तों में आवंटन की स्थिति में 90 दिनों के भीतर फॉर्म 'डी' में लीज एग्रीमेंट निष्पादित किया जाता है। प्रस्तावित ई-लीज प्रणाली रीको के ईआरपी पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। इसमें आधार-आधारित प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उप-पंजीयक कार्यालय को भेजने की सुविधा होगी। पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत बायोमेट्रिक पहचान एवं फोटोग्राफी के लिए आवंटी और गवाहों को उप-पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यह प्रणाली उद्यमियों और निवेशकों के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाएं सरल बनाएगी।

वर्तमान व्यवस्था में आवंटियों को लीज एग्रीमेंट के निष्पादन एवं पंजीयन के लिए रीको के इकाई कार्यालय और संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। विशेष रूप से राज्य अथवा जिले से बाहर रहने वाले आवंटियों तथा कंपनियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। वर्तमान व्यवस्था में पहचान सत्यापन, दस्तावेजों की भौतिक आवाजाही, अभिलेखों की सुरक्षा तथा पंजीकृत लीज एग्रीमेंट के अभिलेखों की स्थिति का पता लगाने जैसी कठिनाइयां भी सामने आती हैं।