सरकार ने SARTHAK-PDS योजना को मंजूरी दी
28 मई 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
SARTHAK-PDS — PDS आधुनिकीकरण (AI/ML/ब्लॉकचेन); NFSA 2013 के तहत।
क्या हुआ
सरकार ने SARTHAK-PDS योजना को मंज़ूरी दी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक व पारदर्शी बनाने पर केंद्रित है। PDS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत रियायती खाद्यान्न वितरित करता है, जो लगभग 81 करोड़ लोगों को कवर करता है। सुधारों में आधार-आधारित ePoS प्रमाणीकरण, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (पोर्टेबिलिटी) व रिसाव में कमी शामिल है। यह लक्षित लाभार्थियों तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
मुख्य तथ्य
- 1SARTHAK-PDS — PDS के तकनीकी आधुनिकीकरण की योजना।
- 2PDS — NFSA 2013 के तहत रियायती खाद्यान्न।
- 3~81 करोड़ लाभार्थी; आधार-आधारित ePoS।
- 4वन नेशन वन राशन कार्ड — पोर्टेबिलिटी।
- 5उद्देश्य — पारदर्शिता, रिसाव में कमी, लक्षित वितरण।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
PDS, NFSA, ONORC व नई योजनाएं अर्थव्यवस्था व राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: PDS — NFSA 2013 के तहत; ~81.35 करोड़ लाभार्थी। वन नेशन वन राशन कार्ड — अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी। नोडल — उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; FCI खरीद।