सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मेथनॉल रंजक/कड़वाहट नियमों को रद्द किया
22 सितंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मेथनॉल-विकृतीकरण नियमों को असंवैधानिक और अनुपातहीन करार देते हुए रद्द किया।
क्या हुआ
मूल रूप से "शराब त्रासदियों" (अवैध शराब से मेथनॉल विषाक्तता से होने वाली मौतों) को रोकने के लिए बनाए गए ये नियम औद्योगिक मेथनॉल में मानव उपभोग को रोकने हेतु रंजक व कड़वे स्वाद वाले एजेंट मिलाना अनिवार्य करते थे। कोर्ट ने इन व्यापक उपायों को अनुपातहीन पाया और समानुपातिकता परीक्षण में असफल माना, तथा भविष्य में शराब त्रासदियों को रोकने के लिए अधिक लक्षित नियामक और निगरानी उपायों का सुझाव दिया।
मुख्य तथ्य
- 1SC ने महाराष्ट्र पॉइजन नियमों के नियम 18A और 18B को रद्द किया
- 2इन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और 19(1)(g) (व्यापार का अधिकार) का उल्लंघन माना
- 3नियमों को "समानुपातिकता परीक्षण" में असफल और "स्पष्ट रूप से मनमाना" करार दिया
- 4कोर्ट ने शराब त्रासदियों को रोकने हेतु वैकल्पिक, अधिक लक्षित उपाय सुझाए
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
यह GS-2 राजव्यवस्था/न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण है — नियामक कानून में समानुपातिकता सिद्धांत और अनुच्छेद 14/19(1)(g) के अनुप्रयोग को दर्शाता है।
स्थायी GK: "समानुपातिकता सिद्धांत" के अनुसार मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रतिबंध उसके वैध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक से अधिक नहीं होना चाहिए।