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राष्ट्रीय · अर्थव्यवस्था

TDB-DST ने क्वांटम-सुरक्षित प्रौद्योगिकी के लिए QNu Labs के साथ ₹150 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए

16 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए

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प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने भारत के क्वांटम सुरक्षित और संवेदन नेटवर्क (IQSN) के विकास हेतु बेंगलुरु स्थित QNu Labs को ₹150 करोड़ की वित्तीय सहायता देने का समझौता किया।

क्या हुआ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने बेंगलुरु, कर्नाटक स्थित QNu Labs प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) कोष के तहत ₹150 करोड़ की वित्तीय सहायता का समझौता किया। कुल ₹300 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य भारत के क्वांटम सुरक्षित और संवेदन नेटवर्क (IQSN) के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार विकसित करना है। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकियों को टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (TRL) 4-5 से TRL-9 की ओर आगे बढ़ाएगा। वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (OCD) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम चार स्तंभों पर आधारित है: पहचान सुरक्षा, स्थान अखंडता, नेटवर्क सुरक्षा और समय अखंडता। इसमें क्वांटम-सुरक्षित भौतिक अनक्लोनेबल फंक्शन, क्वांटम मैग्नेटोमीटर, चिप-आधारित और उपग्रह-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD), परमाणु घड़ी प्रौद्योगिकी और सुरक्षित समय समन्वयन जैसी तकनीकें शामिल हैं।

मुख्य तथ्य

  1. 1TDB-DST ने बेंगलुरु स्थित QNu Labs के साथ RDI कोष के तहत ₹150 करोड़ की वित्तीय सहायता का समझौता किया।
  2. 2परियोजना की कुल लागत ₹300 करोड़ है और यह भारत के क्वांटम सुरक्षित और संवेदन नेटवर्क (IQSN) विकसित करेगी।
  3. 3कार्यक्रम प्रौद्योगिकियों को TRL 4-5 से TRL-9 की ओर आगे बढ़ाएगा।
  4. 4वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (OCD) के माध्यम से दी जाएगी।
  5. 5कार्यक्रम चार स्तंभों पर आधारित है: पहचान सुरक्षा, स्थान अखंडता, नेटवर्क सुरक्षा और समय अखंडता।
  6. 6समझौते पर 16 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए।

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

1. TDB-DST ने QNu Labs को किस कोष के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की? (अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) कोष) 2. क्वांटम सुरक्षित और संवेदन नेटवर्क परियोजना की कुल लागत कितनी है? (₹300 करोड़)

स्थायी GK: प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) की स्थापना 1996 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत की गई थी।

स्रोत: PIB (आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति)

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