केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी। यह योजना 2026 से 2033-34 तक की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू होगी। योजना का उद्देश्य निवेश, विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना तथा वैश्विक खेल सामान क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इसे केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किया गया था। योजना स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (SGMZ) विकसित करेगी जो क्लस्टर-आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। एंकर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट और टर्नओवर लिंक्ड सपोर्ट घटकों के लिए 1,130 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों से प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 105 करोड़ रुपये का समर्थन दिया जाएगा। योजना खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

योजना को केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किया गया था। यह खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोन का विकास भव्य योजना और NICDC औद्योगिक पार्कों के साथ अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा।