केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी
6 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स के एकीकृत नियोजन, अनुसंधान और निगरानी के लिए ITLA की स्थापना को मंजूरी दी।
क्या हुआ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी। यह परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, नियोजन, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूत करेगा। ITLA एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स नियोजन के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा। यह दस वर्ष या अधिक की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा, जिसमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, शहरी गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स शामिल होंगे। ITLA 500 करोड़ रुपये या अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन और निगरानी करेगा। यह राष्ट्रीय परिवहन डेटा रिपॉजिटरी (NTDR) का निर्माण करेगा, जो GSTN ई-वे बिल, FASTag, वाहन और GPS आधारित प्रणालियों से डेटा एकत्र करेगा। ITLA राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) की समीक्षा में सहायता करेगा और भारत विजन 2047 को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
पृष्ठभूमि
यह निर्णय विभिन्न परिवहन संबंधी मंत्रालयों और एजेंसियों में खंडित नियोजन और कार्यान्वयन से उत्पन्न दीर्घकालिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए लिया गया है। अधिक समन्वय और बहु-मॉडल एकीकरण को बढ़ावा देकर, ITLA से भारत में परिवहन बुनियादी ढांचा विकास की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में वृद्धि की उम्मीद है।
मुख्य तथ्य
- 1केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को ITLA की स्थापना को मंजूरी दी।
- 2ITLA एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए शीर्ष संस्था होगी।
- 3ITLA 500 करोड़ रुपये या अधिक की परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन और निगरानी करेगा।
- 4यह दस वर्ष या अधिक की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- 5ITLA राष्ट्रीय परिवहन डेटा रिपॉजिटरी (NTDR) का निर्माण करेगा।
- 6यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) की समीक्षा में सहायता करेगा।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. ITLA किस प्रकार की संस्था के रूप में स्थापित किया गया है? (विशेष प्रयोजन वाहन / SPV) 2. ITLA किस लागत से अधिक की परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा? (500 करोड़ रुपये)
स्थायी GK: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति सितंबर 2022 में जारी की गई थी।