कल्याण बनाम विकास

'कल्याण बनाम विकास' (welfare vs development) की बहस चर्चा में रही। कल्याणकारी व्यय (सब्सिडी, मुफ्त सुविधाएँ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) गरीबी व असमानता को कम करता है, जबकि विकासात्मक/पूँजीगत व्यय (अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य) दीर्घकालिक वृद्धि व रोज़गार सृजित करता है। चुनौती सीमित राजकोषीय संसाधनों के बीच संतुलन बनाने की है — अत्यधिक 'रेवड़ी' (मुफ्त उपहार) राजकोषीय बोझ बढ़ा सकती है, जबकि कल्याण की उपेक्षा सामाजिक न्याय को कमज़ोर करती है। आदर्श दृष्टिकोण 'कल्याण को सशक्तीकरण' (सक्षम बनाने वाली योजनाएँ) में बदलना है। यह राज्य नीति के निदेशक तत्वों से भी जुड़ा है।