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अध्याय 5 · आर्थिक समीक्षा 2025-26
औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि
Industry, Mining & Economic Growth
उद्योग, MSME, खनिज, निवेश व RIICO।
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दृष्टि व उद्योग की स्थिति
Vision & Industry Status
PreMains
विकसित राजस्थान 2047 — औद्योगिकीकरण
- 2047 तक राजस्थान भारत का प्रमुख औद्योगिक व निवेश केंद्र — MSME, पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण व न्यूनतम नियामक बाधाओं पर बल; सतत खनन व पेट्रोलियम से आर्थिक विविधीकरण।
GSVA में उद्योग का योगदान
| संकेतक | स्थिर मूल्य (2011-12) | प्रचलित मूल्य |
|---|---|---|
| GSVA (₹) | 2.48 लाख करोड़ | 4.54 लाख करोड़ |
| GSVA में योगदान (%) | 28.21% | 26.55% |
| वृद्धि | 7.02% | 6.99% |
| CAGR | 4.36% | 8.98% |
उद्योग के उप-क्षेत्र (प्रचलित GSVA योगदान)
| उप-क्षेत्र | योगदान | वृद्धि |
|---|---|---|
| विनिर्माण | 40.52% | +7.84% |
| निर्माण | 35.02% | +8.27% |
| खनन एवं उत्खनन | 12.42% | −1.41% |
| विद्युत, गैस, जलापूर्ति | 12.04% | +9.37% |
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) — आधार 2011-12, जारीकर्ता NSO
| क्षेत्र | भारांश | IIP (2025-26) |
|---|---|---|
| विनिर्माण | 77.63% | 181.17 |
| खनन | 14.37% | 87.94 |
| विद्युत | 7.99% | 161.00 |
| सामान्य सूचकांक | 100% | 153.29 |
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संस्थागत संरचना
Institutional Structure
PreMains
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग: स्थापना 1949, नाम परिवर्तन 19 अगस्त 2021।
- BIP (निवेश संवर्धन ब्यूरो): 1991; बड़े निवेश प्रस्तावों हेतु सचिवालय — Board of Investment (अध्यक्ष: मुख्यमंत्री) व State Empowered Committee (अध्यक्ष: मुख्य सचिव)।
- RIICO (1980): औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था। RAJSICO (जून 1961, HQ जयपुर): हस्तशिल्प, लघु उद्योग ऋण; एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर (1979 से); ड्राईपोर्ट — जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर।
- RFC (राजस्थान वित्त निगम, 1955): MSME को वित्तीय सहायता। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र: वर्तमान 43 + 6 उप-केंद्र।
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औद्योगिक क्षेत्र, पार्क व SIR
Industrial Areas, Parks & SIRs
PreMains
- रीको द्वारा अब तक 445 औद्योगिक क्षेत्र विकसित; 2025-26 (दिसंबर तक) 19 नए औद्योगिक क्षेत्र — भीलवाड़ा (6), अजमेर (4), कोटा (2), अलवर/धौलपुर/उदयपुर/बारां/बांसवाड़ा/बीकानेर/बालोतरा (1-1)।
विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) व प्रमुख पार्क
- JPMIA (जोधपुर-पाली-मारवाड़): पाली के 9 गाँव, ~154 वर्ग किमी; SIR घोषित; RIICO = विकास प्राधिकरण।
- KBNIR (खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना): 165 वर्ग किमी, पूर्ववर्ती अलवर के 43 गाँव; 28 दिसंबर 2020 को SIR घोषित।
- HRRL डाउनस्ट्रीम हेतु राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ); इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क (जमवारामगढ़-थौलाई जयपुर व गुंदी-फतेहपुर कोटा); स्टोन पार्क गुंदी-फतेहपुर कोटा; सोलर पैनल पार्क काकाणी जोधपुर।
- 2 सिरेमिक एवं ग्लास जोन — सोनियाना (चित्तौड़गढ़) व गजनेर (बीकानेर); हस्तशिल्प-फर्नीचर पार्क बोरानाडा जोधपुर; फिनटेक पार्क व यूनिटी मॉल जयपुर; अग्निशमन केंद्र-9 (रीको)।
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कनेक्टिविटी (WDFC, DMIC)
Connectivity (WDFC, DMIC)
PreMains
- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC): दादरी (UP) से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (मुंबई); कुल लंबाई 1,504 किमी; लगभग 39% भाग राजस्थान के 28 जिलों से; सहायता — जापान।
- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC): WDFC के दोनों ओर 150 किमी पट्टी विकसित। राजस्थान में प्रथम चरण नोड — KBNIR (165 किमी², SIR 28 दिसंबर 2020) व JPMIA (154 किमी², SIR 12 अक्टूबर 2020)।
- इनके विकास हेतु SPV — राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (RIDCO) की स्थापना 15 मार्च 2022।
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प्रमुख नीतियाँ (RIPS, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर)
Key Policies (RIPS, Logistics, Data Centre)
PreMains
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS)
अवधि
लॉन्च 8 अक्टूबर 2024; 31 मार्च 2029 तक
न्यूनतम निवेश
विनिर्माण ₹50 करोड़; सेवा ₹25 करोड़; MSME ₹25 करोड़; पर्यटन ₹10 करोड़
प्रोत्साहन
निवेश सब्सिडी 7 वर्ष तक राज्य करों में 75% प्रतिपूर्ति; कस्टमाइज्ड पैकेज — Silver (₹500 करोड़+), Gold (₹1000 करोड़+/800 रोजगार), Platinum (₹3000 करोड़+/1500 रोजगार)
प्रगति
2025-26 (दिसंबर तक) ₹1.65 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र
राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025
जारी/प्रोत्साहन
31 मार्च 2025; पूंजीगत सब्सिडी EFCI का 25% (₹5-50 करोड़/वर्ष) या 7% ब्याज सब्सिडी; ग्रीन लॉजिस्टिक 50% (₹12.5 करोड़ तक)
राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025
अधिसूचित
19 फरवरी 2025; डेटा सेंटर को ESMA के तहत आवश्यक सेवा घोषित; 24×7 संचालन की अनुमति
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MSME
MSME
PreMains
नई परिभाषा (1 अप्रैल 2025 से)
| वर्ग | निवेश | टर्नओवर |
|---|---|---|
| सूक्ष्म | ₹2.5 करोड़ | ₹10 करोड़ |
| लघु | ₹25 करोड़ | ₹100 करोड़ |
| मध्यम | ₹125 करोड़ | ₹500 करोड़ |
- MSME Act 2006; 14 सूक्ष्म-लघु उद्यम सुविधा परिषद; उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई 2020; दिसंबर 2025 तक 4.41 लाख इकाइयाँ पंजीकृत। राजस्थान MSME अधिनियम 2019 (17 जुलाई 2019): अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र (5 वर्ष तक निरीक्षण से छूट); पोर्टल — राज उद्योग मित्र।
डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
विवरण
8 सितंबर 2022; SC/ST; ब्याज अनुदान — ₹25 लाख तक 9%, ₹25 लाख-5 करोड़ 7%, ₹5-10 करोड़ 6%
PM विश्वकर्मा योजना
विवरण
17 सितंबर 2023; 18 ट्रेड; टूलकिट ₹15,000; बिना गारंटी ₹1 लाख (18 माह) + ₹2 लाख (30 माह) 5% ब्याज; राज्य +2% अनुदान (प्रभावी 3%); राजस्थान — ऋण स्वीकृति/वितरण में राष्ट्रीय द्वितीय, टूलकिट वितरण में तृतीय
युवा उद्यमिता / विश्वकर्मा युवा उद्यमी (VKYUPY)
युवा उद्यमिता
2023-24; 45 वर्ष तक; 1,000 इकाई लक्ष्य; ₹2 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान
VKYUPY
3 सितंबर 2025; ₹1 करोड़ तक 8%, ₹1-2 करोड़ 7% ब्याज; मार्जिन मनी 25% या ₹5 लाख
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) 2026
विवरण
15 जनवरी 2026; 18-45 वर्ष; 1 लाख युवा लक्ष्य; 8-12 पास: सेवा/व्यापार ₹3.5 लाख, विनिर्माण ₹7.5 लाख; स्नातक/ITI: सेवा ₹5 लाख, विनिर्माण ₹10 लाख; मार्जिन मनी 10%
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना / MSME नीति 2024
क्लस्टर
8 दिसंबर 2024; 15 क्लस्टर लक्ष्य; CFC हेतु 90% या ₹10 करोड़; भिवाड़ी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ₹146 करोड़ केंद्र सहायता
MSME नीति 2024
8 दिसंबर 2024 (MSME नीति 2022 प्रतिस्थापित); ₹50 करोड़ तक ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान
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ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस व निर्यात
Ease of Doing Business & Exports
PreMains
- राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो अधिनियम 2011 के तहत राज निवेश पोर्टल (One Stop Shop) — ₹10 करोड़+ निवेश प्रस्ताव; 19 विभागों की 181 सेवाएं एकीकृत।
- BRAP 2024 (DPIIT): राजस्थान — Business Entry, Labor Regulation Enablers, Environment Registration व Service Sector श्रेणियों में 'टॉप अचीवर'। BRAP 2026: 15 नवंबर 2025 – 15 जुलाई 2026।
निर्यात स्थिति (2024-25)
- कुल निर्यात ₹97,171.66 करोड़ (~₹97,000 करोड़); सर्वाधिक — Engineering Goods ₹19,849.29 करोड़।
- शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं: 1. इंजीनियरिंग गुड्स, 2. जेम्स एंड ज्वेलरी, 3. धातुएं, 4. वस्त्र, 5. हस्तशिल्प — कुल योगदान 67%+।
निर्यात व व्यापार नीतियाँ
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024
31 मार्च 2029 तक; प्रथम बार निर्यातकों को RIPS-2024 के तहत माल भाड़ा पर 25% सब्सिडी (₹25 लाख तक)
ODOP नीति 2024
8 दिसंबर 2024; प्रत्येक जिले से निर्यात उत्पाद; DEPC (जिला कलेक्टर अध्यक्ष)
व्यापार संवर्धन नीति 2025 / वस्त्र-परिधान नीति 2025
व्यापार संवर्धन 7 दिसंबर 2025 (₹1 करोड़ 6%, ₹1-2 करोड़ 4% ब्याज); वस्त्र-परिधान 13 फरवरी 2025
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राइजिंग राजस्थान व प्रवासी
Rising Rajasthan & Diaspora
PreMains
- राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024: 9-11 दिसंबर 2024, JECC सीतापुरा जयपुर; थीम — Replete, Responsible, Ready; 20,000+ निवेशक; 13 विशेष सत्र; ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव।
- राजस्थान फाउंडेशन: 26 चैप्टर सक्रिय + 14 नए घोषित; प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 (जयपुर); प्रवासी हितों हेतु DOAR विभाग (Domestic & Overseas Rajasthani Affairs) गठित।
- प्रवासी राजस्थानी नीति 2025: जारी 10 दिसंबर 2025; 5 स्तंभ — Accelerate, Bridge, Celebrate, Drive, Ensure।
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खनन क्षेत्र
Mining Sector
PreMains
- राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का भंडारण; 57 का वर्तमान में वाणिज्यिक उत्पादन।
- अग्रणी उत्पादक: चूना पत्थर, सीसा-जस्ता, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट, बैराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर व तांबा। मार्बल, सैंडस्टोन व ग्रेनाइट में प्रमुख स्थान।
RSMML (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि.)
विवरण
स्थापना 30 अक्टूबर 1974; राज्य PSU; 4 SBU-PC — रॉक फॉस्फेट (झामरकोटड़ा, उदयपुर), जिप्सम (बीकानेर), लिग्नाइट (जयपुर), लाइमस्टोन (जोधपुर)
RSMET / DMFT
RSMET
सितंबर 2020; खान व भू-विज्ञान विभाग को तकनीकी परामर्श; 2025-26 में 34 सर्वेक्षण परियोजनाएं
DMFT
अधिसूचना 2016; प्रत्येक जिले में (31 मई 2016) → राज्य में 33 DMFT; खनन प्रभावित क्षेत्रों का हित
राजस्थान खनिज नीति 2024
जारी/लक्ष्य
4 दिसंबर 2024; 2047 तक 1 करोड़+ रोजगार; खनिज निष्कर्षण 58→70; 50 खनिज ब्लॉक नीलामी; खनन रियायत क्षेत्र 2% तक; लिथियम/दुर्लभ पृथ्वी तत्व को बढ़ावा
राजस्थान M-Sand नीति 2024
विवरण
प्रथम M-Sand नीति 2020; 25 जनवरी 2021 को उद्योग दर्जा; रॉयल्टी 50% छूट; निवेश सब्सिडी 75% (10 वर्ष); बिजली शुल्क 100% (7 वर्ष); 2028-29 तक 50% उपयोग लक्ष्य
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तेल, गैस एवं रिफाइनरी
Oil, Gas & Refinery
PreMains
- राजस्थान देश में ऑनशोर (स्थलीय) प्राकृतिक गैस उत्पादन में दूसरे स्थान पर; कच्चे तेल उत्पादन में ~12% योगदान; देश के कुल 28.70 MMTPA में से ~3.42 MMTPA कच्चा तेल।
- 4 पेट्रोलियम बेसिन (14 जिले, ~1.50 लाख वर्ग किमी): बाड़मेर-सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर-नागौर, विंध्यन। 15 तेल-गैस क्षेत्रों से 57,000-59,000 BOPD; प्रमुख क्षेत्र — मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी।
राजस्थान रिफाइनरी (बाड़मेर)
विवरण
शुभारंभ 16 जनवरी 2018 (पचपदरा, बालोतरा); क्षमता 9 MMTPA; JV — HPCL 74% (₹19,600 करोड़) : राजस्थान सरकार 26% (₹6,886 करोड़); ऋण-इक्विटी 2:1; संशोधित लागत ₹79,459 करोड़; BS-6 मानक; देश की पहली रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स
दोहन कंपनियाँ व CGD नीति
दोहन
बाड़मेर-सांचौर बेसिन — केयर्न इंडिया (16 क्षेत्र; मंगला 29 अगस्त 2009); जैसलमेर बेसिन — वेदांता/ONGC
CGD नीति 2025
राजस्थान सिटी गैस वितरण नीति — 16 जुलाई 2025; PNG व CNG उपलब्धता विस्तार
💼
रोजगार
Employment
PreMains
- PLFS 2023-24 (NSO): राज्य में WPR (कार्यशील जनसंख्या अनुपात) व LFPR में क्रमिक वृद्धि। क्षेत्रवार सर्वाधिक श्रमिक — कृषि-वानिकी-मत्स्य 51.05% (भारत 46.07%), निर्माण 12.31%, विनिर्माण 10.95%, थोक-खुदरा व्यापार 8.61%; न्यूनतम — रियल एस्टेट 0.14%।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
विवरण
1 फरवरी 2019 (संशोधित 1 जनवरी 2022); स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता — पुरुष ₹4,000/माह, महिला/ट्रांसजेंडर/विशेष योग्यजन ₹4,500/माह; अधिकतम 2 वर्ष; 3 माह कौशल प्रशिक्षण + 4 घंटे इंटर्नशिप
EPFO नई पहल (2025-26)
PMVBRY
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना — 1 अगस्त 2025; भाग A (प्रथम बार रोजगार, वेतन ₹1 लाख तक, ₹15,000 तक एकमुश्त); भाग B (नियोक्ता को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000/माह, विनिर्माण हेतु 4 वर्ष)
EPFO योजनाएं
कर्मचारी नामांकन अभियान 1 नवंबर 2025; EPF 1952, EPS 1995, EDLI 1976 (मृत्यु पर ₹2.5-7 लाख)
रोजगार नीतियाँ
रोजगार नीति 2026
12 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस); विजन 2030 तक $350 बिलियन अर्थव्यवस्था; मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार; पोर्टल EEMS 2.0
GCC / कौशल नीति 2025
GCC नीति 27 नवंबर 2025; कौशल नीति 16 अप्रैल 2025; मॉडल कैरियर सेंटर 16 जिलों में
👷
श्रमिक कल्याण व कौशल
Labour Welfare & Skill
PreMains
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)
- गठन 2009 (BOCW अधिनियम 1996 के तहत)। प्रमुख सहायता: सामान्य मृत्यु ₹2 लाख, दुर्घटना मृत्यु ₹5 लाख, पूर्ण विकलांगता ₹3 लाख, आंशिक ₹1 लाख; औजार/टूलकिट ₹2,000; सुलभ्य आवास ₹1.50 लाख; शुभ शक्ति योजना (अविवाहित पुत्री) ₹55,000; सिलिकोसिस ₹3 लाख + मृत्यु पर आश्रित ₹2 लाख।
- बच्चों हेतु: शिक्षा छात्रवृत्ति ₹8,000-25,000 व प्रोत्साहन ₹4,000-35,000; IIT/IIM ट्यूशन फीस पुनर्भरण; IAS प्रारंभिक पास ₹1 लाख, RAS ₹50,000। प्रसूति सहायता: पुत्र ₹20,000, पुत्री ₹21,000। ई-श्रम पोर्टल — 26 अगस्त 2021 (असंगठित श्रमिक, 16-59 वर्ष)।
आजीविका व कौशल विकास
- RMOL (राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड): 17 अगस्त 2010 — आजीविका मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य; मई 2012 में RSLDC (राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम) में परिवर्तित।
- DDU-GKY: 15-35 वर्ष (विशेष वर्ग 45 तक); आरक्षण — SC/ST 34%, महिला 33%, अल्पसंख्यक 9%, दिव्यांग 5%। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (अम्ब्रेला) — राजकिविक (RSTP), सक्षम, समर्थ।
- मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY): 7 नवंबर 2019; RSLDC + कॉलेज शिक्षा; 45 कोर्स, 350 घंटे (90 घंटे सॉफ्ट स्किल)। मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य (पूर्व नाम I-AM शक्ति)। ITEES सिंगापुर सहायता से पर्यटन प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र (उदयपुर); PDOT केंद्र 5 जिलों में।
- राजस्थान युवा नीति 2026: 12 जनवरी 2026; 15-29 वर्ष; 2.25-2.30 करोड़ युवा (राज्य की 27.2% जनसंख्या)।
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युवा मामलात एवं खेल
Youth Affairs & Sports
PreMains
प्रमुख खेल आयोजन (2025)
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025: 24 नवंबर–5 दिसंबर 2025, राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर; 24 खेल विधाएं।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 (बिहार): राजस्थान 60 पदक (24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य) — तृतीय स्थान। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 (उत्तराखंड): राजस्थान 43 पदक (9 स्वर्ण, 11 रजत, 23 कांस्य) — 15वां स्थान।
खिलाड़ी कल्याण व अवसंरचना
- खेल जीवन बीमा: अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को ₹25 लाख तक दुर्घटना व जीवन बीमा। एक जिला-एक खेल योजना; डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल (खेल प्रमाण-पत्र)।
- राजस्थान राज्य खेल परिषद 25 आवासीय खेल अकादमियां संचालित (कोच मानदेय ₹13,500 → ₹25,000/माह); सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर 'युवा साथी केंद्र' (दिसंबर 2025 तक); SMS स्टेडियम जयपुर में High Performance Sports Training & Rehab Centre।