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अध्याय 4 · आर्थिक समीक्षा 2025-26

सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन

Social Empowerment & Inclusion

महिला, बाल, SC/ST/OBC, दिव्यांग व सामाजिक सुरक्षा।

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दृष्टि व SDG उपलब्धियाँ

Vision & SDG Achievements
PreMains

विकसित राजस्थान 2047 — सामाजिक सशक्तीकरण

  • 2047 तक राजस्थान अधिक समतापूर्ण, समावेशी व समृद्ध राज्य — कमजोर व वंचित वर्गों का समग्र विकास; SC, ST व अल्पसंख्यक सामाजिक/राजनीतिक/आर्थिक रूप से सशक्त; महिला व बच्चों को समान अवसर।
  • लक्षित समूह: महिला व बालिकाएं; बच्चे; SC/ST व अन्य पिछड़ा वर्ग; विशेष योग्यजन; वरिष्ठ नागरिक; अल्पसंख्यक। चार विषयगत क्षेत्र: शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा।

SDG India Index में सुधार (2020-21 → 2023-24)

लक्ष्य2020-212023-24अंक वृद्धि
गरीबी का अंत (1)6382+19
भुखमरी समाप्त (2)5364+11
अच्छा स्वस्थ जीवन (3)7073+3
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (4)6063+3
लैंगिक समानता (5)3952+13
शुद्ध जल व स्वच्छता (6)5460+6
असमानताओं में कमी (10)4549+4
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महिला — शैक्षिक व आर्थिक सशक्तीकरण

Women — Educational & Economic
PreMains
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
प्रारंभ/उद्देश्य
22 जनवरी 2015 (भारत सरकार अग्रणी योजना); लिंगानुपात सुधार, बालिका शिक्षा, लिंग-भेदभाव समाप्ति
कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु
विवरण
2019-20; विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं/बालिकाओं को RSOS से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा; शुल्क WCD विभाग वहन
स्वयं सहायता समूह (SHG) समर्थन / अमृता हाट
विवरण
महिला व SHG उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन हेतु मंच; India International Trade Fair, शिल्प ग्राम उत्सव में भागीदारी
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
ऋण
व्यक्ति/SHG को ₹50 लाख तक; SHG क्लस्टर/फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक
मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन
प्रशिक्षण
निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA, RS-CSEP (Spoken English & Personality), कौशल सामर्थ्य योजना
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम (जॉब वर्क) योजना
विवरण
mahilawfh.rajasthan.gov.in पोर्टल; वस्त्र कार्य, ट्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइन, डेटा एंट्री, GST फाइलिंग आदि
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महिला — सामाजिक कल्याण योजनाएं

Women — Social Welfare Schemes
PreMains
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
लाभ
अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर; न्यूनतम आयु 18 वर्ष। SC/ST/अल्पसंख्यक BPL: ₹31,000; अन्य पात्र (BPL/विधवा/आस्था/महिला खिलाड़ी/अंत्योदय/विशेष योग्यजन/पालनहार): ₹21,000। लड़की 10वीं पास +₹10,000, स्नातक +₹20,000
विधवा विवाह उपहार योजना
उपहार
पेंशन लाभार्थी विधवा द्वारा विवाह पर ₹51,000
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना
प्रारंभ/लाभ
जनवरी 2024; BPL/उज्ज्वला/NFSA परिवार; ₹450 में कुल 12 सिलेंडर/वर्ष (1/माह); सब्सिडी ₹356 महिला मुखिया के खाते में
किशोरी बालिका योजना
विवरण
अप्रैल 2022; 14-18 वर्ष की किशोरियाँ; 5 आकांक्षी जिलों में (बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही); आंगनबाड़ी के माध्यम से
महिला कल्याण कोष
विवरण
आंगनवाड़ी/आशा कल्याण; अंशदान — कार्यकर्ता ₹750/वर्ष, सहायिका/आशा ₹376; प्रत्येक को ₹10,000 बीमा (LIC)
महिला विकास कार्यक्रम (साथिन)
विवरण
प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा 1 साथिन का चयन; मानदेय अप्रैल 2025 से ₹5,844→₹6,428; वर्तमान कार्यरत साथिन 10,908
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021
सहायता
प्रति जोड़ा ₹25,000 (वधू ₹21,000 + आयोजनकर्ता ₹4,000); 25+ जोड़ों (विविध जाति/धर्म) के विवाह पर संस्था को ₹10 लाख तक
लाडो प्रोत्साहन योजना (फ्लैगशिप)
विवरण
अगस्त 2024; माँ राजस्थान निवासी व जन्म JSY के तहत; ₹1.50 लाख 7 किश्तों में (6 अभिभावक को, 7वीं बालिका को)
कालीबाई भील उड़ान योजना
विवरण
10-45 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन (RMSC+राजीविका, आंगनबाड़ी/विद्यालय से); ~1.22 करोड़ को प्रतिमाह
मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना
विवरण
2.35 लाख गर्भवती को गर्भावस्था के अंतिम 5 माह आंगनवाड़ी से पोषण किट (खजूर, घी, मूंगफली, चने, गुड़, मखाना)
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महिला — सुरक्षा, संरक्षण व पोषण

Women — Safety, Protection & Nutrition
PreMains
कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013
प्रावधान
10+ कर्मचारियों पर आंतरिक समिति; प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति
त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति / 181 हेल्पलाइन
विवरण
असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की शिकायत निवारण; 181 महिला हेल्पलाइन (शोषण से सुरक्षा)
शक्ति सदन योजना (2022-23)
विवरण
उज्ज्वला + स्वाधार गृह (2001-02) का विलय; संकटग्रस्त/पीड़ित महिलाओं (घरेलू हिंसा/शोषण/तस्करी) को शरण व कानूनी-स्वास्थ्य-मानसिक सहायता
महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (MSSK)
विस्तार
41 पुलिस जिलों के सभी 262 पुलिस सर्किलों में; ₹5 लाख/वर्ष; जिला महिला समाधान समिति
वन स्टॉप सेंटर / सखी केंद्र
विवरण
24×7 सहायता; राजस्थान में कुल 52 केंद्र; ₹3 लाख/माह प्रति केंद्र; पन्नाधाय सुरक्षा केंद्र प्रत्येक जिला मुख्यालय पर
मिशन शक्ति / पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान
मिशन शक्ति
अम्ब्रेला योजना; 'सामर्थ्य' उप-योजना के तहत HEW; केंद्र:राज्य 60:40
पन्नाधाय पुरस्कार
4 श्रेणियों में, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर

पोषण उपलब्धियाँ

  • 7वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा (8-22 अप्रैल 2025): राजस्थान देशभर में प्रथम। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह (17 सितंबर-16 अक्टूबर 2025): राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय।
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बाल कल्याण एवं सशक्तीकरण

Child Welfare & Empowerment
PreMains
मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना
अनाथ बच्चे
तत्काल ₹1 लाख + ₹2,500/माह (18 तक) + 18 वर्ष पर ₹5 लाख + कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा + युवा संबल बेरोजगारी भत्ता + ₹2,000 वार्षिक
विधवा/बच्चे
विधवा ₹1 लाख + ₹1,500/माह पेंशन; बच्चे ₹1,000/माह + ₹2,000 वार्षिक
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS)
प्रारंभ
2 अक्टूबर 1975, बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति से; 0-6 वर्ष
परियोजनाएं
363 बाल विकास परियोजनाएं (शहरी 22, जनजातीय 41, ग्रामीण 300); 6 सेवाएं — पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल, शाला-पूर्व शिक्षा, पोषण-स्वास्थ्य शिक्षा
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
लाभ
जनवरी 2017; प्रथम बच्चे पर ₹5,000 (3,000+2,000); दूसरे (लड़की) पर ₹6,000; राज्य +₹500 (अप्रैल 2024); दिव्यांग गर्भवती कुल ₹10,000 (सितंबर 2024)
मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना
लाभ
द्वितीय संतान के जन्म पर ₹6,000, तीन किश्तों में DBT
नंद घर योजना
विवरण
ICDS में जनसहभागिता; आंगनवाड़ी निर्माण/नवीनीकरण हेतु अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से MoU
PM पोषण योजना (मिड-डे-मील)
मानक
प्री-प्राइमरी–5: 100 ग्राम, न्यूनतम 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, ₹6.78/छात्र/दिन; 6-8: 150 ग्राम, 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, ₹10.17/छात्र/दिन
पन्नाधाय बाल गोपाल / अमृत आहार (दूध)
बाल गोपाल
MDM केंद्रों पर दूध; प्री-5: 15g पाउडर/150ml; 6-8: 20g/200ml; RCDF आपूर्ति सप्ताह में 6 दिन
अमृत आहार
14 दिसंबर 2024; आंगनवाड़ी में 3-6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 100 मिली मीठा-गर्म दूध (सप्ताह में 5 दिन)
पालनहार योजना
विवरण
नकद हस्तांतरण (पहले केवल SC, अब सभी श्रेणियाँ); 0-6 आंगनबाड़ी ₹500/माह, 6-18 स्कूल ₹2,500/माह + ₹2,000 वार्षिक
मिशन वात्सल्य / POCSO / चाइल्ड हेल्पलाइन
मिशन वात्सल्य
40 राजकीय + 79 गैर-राजकीय बाल देखभाल संस्थान; केंद्र:राज्य 60:40
POCSO 2012
88 बाल मित्र कार्यरत; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 — 'बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान'
चाइल्ड हेल्पलाइन
24×7 चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) — 33 जिलों व 5 रेलवे स्टेशनों पर
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SC/ST/OBC कल्याण

SC/ST/OBC Welfare
PreMains
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति / छात्रावास / आवासीय विद्यालय
छात्रवृत्ति
SC/ST/OBC/MBC आय <₹2.5 लाख; मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा हेतु आय ₹5 लाख तक
आवासीय
आय <₹8 लाख; RREIS द्वारा 42 आवासीय विद्यालय संचालित (निःशुल्क आवास/भोजन/कोचिंग)
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
विवरण
5 जून 2021; UPSC/RPSC/REET/पटवारी/कांस्टेबल आदि कोचिंग; SC/ST/OBC/MBC/अल्पसंख्यक/EWS/विशेष योग्यजन; आय <₹8 लाख
अंबेडकर DBT वाउचर योजना
विवरण
घर से दूर सरकारी कॉलेज UG/PG (कला/विज्ञान/वाणिज्य) छात्र; SC/ST 1,500-1,500; OBC/MBC 750-750; अल्पसंख्यक/EWS 500-500; ₹2,000/माह आवास (अधिकतम 10 माह)
डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन
लाभ
सवर्ण हिंदू + SC विवाह पर दंपति को ₹10 लाख (अप्रैल 2023); केंद्र ₹1.25 लाख + राज्य ₹8.75 लाख
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)
विवरण
SC समूह-आधारित आजीविका परियोजनाओं हेतु अनुदान; पूर्व नाम SC उपयोजना; आय ≤₹2.50 लाख प्राथमिकता; लागत का 50% या ₹50,000
सहरिया/खैरवा/कथौड़ी जनजाति खाद्य सुरक्षा
विवरण
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग; बारां (सहरिया), उदयपुर (कथौड़ी/खैरवा); प्रतिमाह 250ml घी, 500ml खाद्य तेल, 500g दाल (POS)
PM जनमन (PVTG)
विवरण
15 नवंबर 2023 (भारत सरकार); 75 PVTG; बारां की 8 पंचायत समितियों के आवासहीन सहरिया; प्रति आवास ₹2.37 लाख (आवास+शौचालय+मनरेगा मजदूरी)
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
प्रावधान
दंड 6 माह से उम्रकैद; पीड़ित/आश्रित को ₹85,000–₹8.25 लाख सहायता; FIR/चालान/दोषसिद्धि पर ₹10,000; मृतक की विधवा को ₹5,000/माह पेंशन (केंद्र+राज्य समान)
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विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन)

Persons with Disabilities (Divyangjan)
PreMains
शैक्षणिक — छात्रवृत्ति व विश्वविद्यालय
छात्रवृत्ति
आय <₹2 लाख; कक्षा 1-4 ₹500/माह, 5-8 ₹600/माह
दो दिव्यांग विश्वविद्यालय
बाबा आमटे विश्वविद्यालय जामडोली (जयपुर); महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार / संयुक्त सहायता
स्वरोजगार
आय <₹2 लाख; ₹5 लाख तक ऋण; ₹50,000 अनुदान या 50% (जो कम हो)
संयुक्त सहायता
कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु ₹20,000 तक
पदोन्नति आरक्षण व सुखद दाम्पत्य
आरक्षण
2 अक्टूबर 2021 से पदोन्नति में 4% आरक्षण; सीधी भर्ती में आयु 5 वर्ष छूट व 5% अंक छूट
सुखद दाम्पत्य
विवाह पर ₹50,000; आयोजक ₹20,000; 80%+ दिव्यांग को जीवनसाथी बनाने पर ₹5 लाख
समान अवसर नीति 2025 / UDID / मांसपेशीय दुर्विकास
UDID
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत; सभी 21 श्रेणियों का निःशक्तता प्रमाणीकरण
व्हीलचेयर
मांसपेशीय दुर्विकास पीड़ितों को 1,100 व्हीलचेयर प्रदान; समान अवसर नीति 2025 — कार्यस्थल पर समान अवसर
CRC / स्वयं सिद्धा / अन्य सहायता
CRC
समग्र क्षेत्रीय केंद्र — 17 जनवरी 2023 से जयपुर (स्वयं सिद्धा परिसर, जामडोली); पुनर्वास हेतु
स्वयं सिद्धा
उत्कृष्टता केंद्र जामडोली; ₹200 करोड़ व्यय प्रस्ताव
अन्य
100% दिव्यांग को पेंशन के अतिरिक्त ₹1,000/माह; मैस भत्ता ₹2,500→₹3,250 (2025-26); राज्य पुरस्कार (3 दिसंबर) ₹10,000-15,000
आस्था योजना
विवरण
परिवार में 2+ व्यक्ति दिव्यांग (40%+) → आस्था कार्ड; BPL के समकक्ष सुविधाएं
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वरिष्ठ नागरिक, DNT व ट्रांसजेंडर

Senior Citizens, DNT & Transgender
PreMains

वरिष्ठ नागरिक

  • वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण: निःशुल्क आवास/भोजन/वस्त्र/चिकित्सा; राज्य सहयोग से 41 वृद्धाश्रम व 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालित।

विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु (DNT)

गाड़िया लोहार योजनाएं
विवरण
कच्चा माल क्रय अनुदान ₹10,000; भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन (ग्रामीण 150 वर्ग गज, शहरी 50 वर्ग गज) + महाराणा प्रताप भवन ₹1.20 लाख; अन्त्येष्टि अनुदान (लावारिस शव) NGO को ₹5,000; नवजीवन योजना
मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024
विवरण
22 अक्टूबर 2024; पक्का मकान विहीन DNT को ₹1.20 लाख (₹20,000+₹50,000+₹50,000) + शौचालय ₹12,000 + मनरेगा 90 दिवस ₹23,920

ट्रांसजेंडर कल्याण

  • TG (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 व नियम 2020 लागू; राज्य की OBC सूची में 92वें स्थान पर सम्मिलित (आरक्षण लाभ)।
  • वर्तमान में 32 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को पेंशन; संरक्षण प्रकोष्ठ (राज्य — DGP, जिला — जिला मजिस्ट्रेट); राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (2016); ट्रांसजेंडर उत्थान कोष (2021)।
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खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण (PDS)

Food Security & PDS
PreMains
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
लागू/दायरा
10 सितंबर 2013; देश की 67% आबादी (ग्रामीण 75%, शहरी 50%); राज्य में लाभार्थी सीमा 4.46 करोड़
अनाज
अंत्योदय 35 kg/परिवार; अन्य 5 kg/व्यक्ति/माह; PMGKAY जनवरी 2024 से 5 वर्ष निःशुल्क; समावेशन सूची में 32 श्रेणियाँ
वन नेशन वन राशन कार्ड / गिवअप अभियान
पोर्टेबिलिटी
पूरे देश में NFSA लाभ; राज्य में डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी
गिवअप
1 नवंबर 2024; 2025-26 (दिसंबर तक) 37.75 लाख सक्षम व्यक्तियों ने स्वेच्छा से नाम हटवाए
PoS व स्मार्ट उचित मूल्य दुकान (FPS)
PoS
बायोमेट्रिक सत्यापन; अंगूठा न मिलने पर OTP; डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी
स्मार्ट FPS
जयपुर ग्रामीण पायलट — प्रथम चरण 15 FPS, द्वितीय चरण 30 FPS; FCI गोदाम से जियो-टैगिंग रूट ऑप्टिमाइजेशन (WFP सहयोग, GPS)
राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम (RSFCSCL)
विवरण
27 दिसंबर 2010 (कंपनी अधिनियम 1956); सभी सक्रिय FPS पर ई-वेइंग मशीन व आयरिस स्कैनर; चीनी वितरण की नोडल एजेंसी
उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता कोष
आयोग
37 जिला आयोग (जयपुर-4, जोधपुर-2, शेष 1-1); राज्य आयोग की 6 क्षेत्रीय शाखा; हेल्पलाइन 15 मार्च 2011; जोधपुर सर्किट बेंच 7 अक्टूबर 2023; 16 मई 2025 को 8 नए जिलों में अधिसूचना
कोष
प्रारंभ ₹10 करोड़ → 2019 में ₹20 करोड़; केंद्र:राज्य 75:25
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

Social Security Pension Schemes
PreMains
पेंशन योजनाप्रारंभ / पात्रताराशि (₹/माह)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन19 नवंबर 2007; BPL 60+<80: ₹200+शेष; >80: ₹500+शेष (आधार ₹1,250)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन7 अक्टूबर 2009; BPL 40+40-75: ₹1,250; ≥75: ₹1,500
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन24 नवंबर 2009; BPL 18+ निःशक्तता₹1,250
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशनमहिला 55+, पुरुष 58+; आय <₹48,000₹1,250
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशनविधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता; आय <₹48,00075 तक ₹1,250; 75+ ₹1,500
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशनआय <₹60,000₹1,250 (सिलिकोसिस ₹1,500; कुष्ठ ₹2,500)
लघु/सीमांत किसान वृद्ध सम्मान पेंशनमहिला 55+, पुरुष 58+₹1,250
फरवरी 2026 से सभी देय पेंशन में ₹50 की वृद्धि; आगामी वर्ष में +₹150 कर मासिक ₹1,450 किया जाएगा (विशेष योग्यजन/वृद्ध/विधवा/एकल नारी/लघु-सीमांत किसान)।
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बीस सूत्री कार्यक्रम (20-Point)

Twenty-Point Programme
Mains
  • बीस सूत्री कार्यक्रम: 1975 में प्रारंभ; 1982, 1986 व 2006 में पुनर्संरचित — वर्तमान स्वरूप 'बी.सू.का 2006'।
  • उद्देश्य: गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण से ग्रामीण जीवन-स्तर सुधार।
  • कुल 65 मॉनिटरिंग मद; इनमें से 10 श्रेणीबद्ध मदों की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग — जैसे मनरेगा, NRLM, PMAY (ग्रामीण व शहरी EWS आवास), संस्थागत प्रसव, SC परिवारों को विशेष सहायता, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, ICDS सार्वभौमिकरण, ग्रामीण सड़कें (PMGSY), पंपसेटों का ऊर्जीकरण, भूमिहीनों को भूमि वितरण।
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