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अध्याय 7 · आर्थिक समीक्षा 2025-26
आधारभूत अवसंरचना
Infrastructure
ऊर्जा, सड़क, परिवहन, RUIDP व कनेक्टिविटी।
11 टॉपिक30 फ्लैशकार्ड22 MCQ
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दृष्टि व ऊर्जा क्षमता
Vision & Power Capacity
PreMains
विकसित राजस्थान 2047 — अवसंरचना
- 2047 तक राजस्थान सतत ऊर्जा, नवाचार व सुदृढ़ अवसंरचना में अग्रणी राज्य; सुरक्षित, कुशल व पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व ग्रीन मोबिलिटी।
- अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता: 31,556 MW (दिसंबर 2025 तक)। सर्वाधिक — तापीय ऊर्जा (राज्य परियोजनाओं से 7,830 MW)। सौर 9,898 MW; पवन 4,416 MW — पवन+सौर मिलकर कुल स्थापित क्षमता का 45.36%।
- कुल ऊर्जा उत्पादन CAGR (2020-21 से 2024-25): 5.55%; निजी सहभागिता से 2,786 MW क्षमता विकसित; NTPC से 221 MW गैस विद्युत वापस की गई।
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विद्युत प्रसारण व उपभोग
Power Transmission & Consumption
PreMains
- EHV प्रसारण नेटवर्क: 45,933 सर्किट किमी (दिसंबर 2024); 2016-17 से दिसंबर 2025 तक 27.31% वृद्धि। 14,320 किमी OPGW व 552 सब-स्टेशनों पर IP/MPL संचार; 3 कमांड-कंट्रोल सेंटर; 535 सबस्टेशन व 20 उत्पादन संयंत्रों का डेटा एकीकृत।
- PPP: 132 kV के 245 ग्रिड सब-स्टेशनों का रखरखाव निजी क्षेत्र को (~₹45 लाख/सब-स्टेशन वार्षिक बचत); 400 kV के 2 GSS (अलवर व डीडवाना) PPP मॉडल पर; 400 kV बीकानेर-सीकर (PPP-6) व सूरतगढ़-बीकानेर (PPP-7) लाइनें चालू; सांगोद GSS 29 अप्रैल 2025 को चालू।
- विद्युत उपभोग 2024-25: 11,770 करोड़ यूनिट (2021-22 से 29.61% वृद्धि); उपभोक्ता 202.78 लाख (दिसंबर 2025)। दिसंबर 2025 तक 1.14 लाख ढाणियों व 111.15 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण।
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सौर ऊर्जा योजनाएं
Solar Energy Schemes
PreMains
कुसुम (KUSUM) योजना
घटक
A: 5,250 MW (विकेंद्रीकृत 0.5-2 MW संयंत्र, 33/11 kV सबस्टेशन के 5 किमी में किसानों की बंजर भूमि पर); B: 12,500 पंप सेट सौर-ऊर्जीकरण (7.5 HP तक); C: 4,00,000 पंप सेट (फीडर-लेवल सोलराइजेशन)
प्रगति
द्वितीय चरण 23 जुलाई 2024 से राजस्थान डिस्कॉम द्वारा; दिसंबर 2025 तक 2,162 MW के 838 सौर संयंत्र स्थापित
PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
विवरण
13 फरवरी 2024; ₹75,000 करोड़; 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर, हर माह 300 यूनिट मुफ्त; अधिकतम अनुदान ₹78,000 (3 KW+); राजस्थान लक्ष्य 5 लाख घर; शीर्ष 5 जिले — जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़
मॉडल सौर गाँव (PM सूर्य घर)
विवरण
लाभार्थी पंजीकरण पोर्टल 13 अक्टूबर 2025; MNRE की केंद्रीय सहायता (CFA) के साथ ₹17,000 अतिरिक्त राज्य सब्सिडी; प्रत्येक जिले में जिला-स्तरीय समिति (DLC) द्वारा 1 मॉडल सौर गाँव घोषित
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विद्युत सब्सिडी योजनाएं
Power Subsidy Schemes
PreMains
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
विवरण
जून 2023 (बजट 2023-24); 2,000 यूनिट/माह तक कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली; इससे अधिक उपयोग पर ₹1,000/माह (अधिकतम ₹12,000/वर्ष) सब्सिडी; 2025-26 तक ~10 लाख कृषि उपभोक्ताओं को शून्य बिल
घरेलू उपभोक्ता बिजली सब्सिडी
विवरण
जून 2023; 100 यूनिट तक मुफ्त; 200 यूनिट तक पहली 100 यूनिट के शुल्कों में छूट; 2025-26 तक ~64 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिल
पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)
विवरण
20 जुलाई 2021 (विद्युत मंत्रालय); AT&C हानि 12-15% तक घटाना व ACS-ARR अंतर शून्य; अवधि 31 मार्च 2028 तक
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नवीकरणीय क्षमता व ऊर्जा नीतियाँ
Renewable Capacity & Energy Policies
PreMains
- राजस्थान की सौर क्षमता: कुल 142 GW; स्थापित 42,531 MW (दिसंबर 2025) — यह राज्य में सभी उत्पादकों की कुल स्थापित सौर क्षमता है, जो ऊपर दी गई 31,556 MW राज्य-उपक्रम क्षमता से अलग दायरे का आँकड़ा है; 6-7 kWh/m²/दिन सौर विकिरण; वर्ष में 325+ सौर दिवस; प्रचुर बंजर भूमि। भड़ला सोलर पार्क (अब फलौदी जिले में) — 2,245 MW, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क (2020 में चालू होने पर विश्व के सबसे बड़े पार्कों में था; अब चीन व गुजरात के खावड़ा जैसे पार्क इससे बड़े हैं)।
- पवन: NIWE अनुमान (150 मीटर ऊँचाई) 284 GW; स्थापित 5,229 MW (दिसंबर 2025, सभी उत्पादकों की कुल क्षमता); हाइब्रिड 2,140 MW। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 (18 दिसंबर 2019)।
- बायोमास वेस्ट-टू-एनर्जी नीति 2023 (29 सितंबर 2023): स्थापित 207.50 MW (20 संयंत्र); प्रमुख स्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल। हरित हाइड्रोजन: 2030 तक 2,000 KTPA; पहले 500 KTPA को प्रसारण/वितरण शुल्क पर 50% छूट। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर (1991 से मनाया जाता है)।
एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
अवधि/लक्ष्य
29 मार्च 2029 तक; राष्ट्रीय 500 GW (2030) में योगदान; राज्य लक्ष्य 125 GW नवीकरणीय (2029-30) — 115 GW उत्पादन + 10 GW भंडारण (सौर 90,000 MW, पवन-हाइब्रिड 25,000 MW, हाइड्रो/पंप/बैटरी 10,000 MW); RSDCL नवीकरणीय पार्क हेतु
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सड़क अवसंरचना
Road Infrastructure
PreMains
- सड़क लंबाई: 1949 में 13,553 किमी → मार्च 2025 में 3,35,306 किमी; सड़क घनत्व 97.97 किमी/100 किमी²; ~91.68% (39,666) गाँव सड़क से जुड़े।
- वर्गवार: राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किमी; राज्य राजमार्ग 17,316 किमी; मुख्य जिला सड़क 18,234 किमी; अन्य जिला सड़क 72,822 किमी; ग्रामीण सड़क 2,16,144 किमी। PWD द्वारा 1,97,051 किमी का रखरखाव (99% कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में)।
| सड़क वर्ग | लंबाई (किमी) |
|---|---|
| राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) | 10,790 |
| राज्य राजमार्ग (SH) | 17,316 |
| मुख्य जिला सड़क (MDR) | 18,234 |
| अन्य जिला सड़क (ODR) | 72,822 |
| ग्रामीण सड़क | 2,16,144 |
NHAI व एक्सप्रेसवे
विवरण
दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (राजस्थान में 374 किमी); अमृतसर-जामनगर गलियारा (राजस्थान 637 किमी); जोधपुर रिंग रोड; एक्सप्रेसवे राजधानी हेतु टास्क फोर्स गठित
PMGSY व अन्य
PMGSY
25 दिसंबर 2000; मैदानी 500+, पहाड़ी/रेगिस्तानी 250+ जनसंख्या; Phase-III (2019-20 से 2024-25) में 8,662.50 किमी ग्रामीण सड़क उन्नयन
अटल प्रगति पथ
गाँवों में सीमेंट-कंक्रीट सड़क; ADB/विश्व बैंक सहायतित राज्य राजमार्ग परियोजनाएं भी प्रगतिरत
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सड़क परिवहन (RSRTC) व राजमार्ग प्राधिकरण
Road Transport (RSRTC) & Highway Authority
PreMains
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC): स्थापना 1 अक्टूबर 1964 (सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत)। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण: 2 जून 2015 (गठन 1 सितंबर 2023)।
- वरिष्ठ नागरिकों (60-80 वर्ष) को किराये में 30-50% छूट; महिला सुरक्षा हेतु बसों में पैनिक बटन व वाहन ट्रैकिंग; धार्मिक स्थलों हेतु वातानुकूलित बसें; 2025-26 (दिसंबर तक) 102.87 लाख (~1 करोड़) परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क यात्रा।
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगी को सहयोगी सहित निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा; RSRTC को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार।
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रेलवे एवं नागरिक उड्डयन
Railways & Civil Aviation
PreMains
रेलवे
- रेल मार्ग: मार्च 2022 तक 6,046 किमी — भारत के कुल रेल मार्ग (68,043 किमी) का 8.89%; मुख्यतः उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन; ~100% विद्युतीकरण।
- 4 वंदे भारत ट्रेनें — अजमेर-चंडीगढ़, जोधपुर-साबरमती, उदयपुर सिटी-जयपुर, उदयपुर सिटी-आगरा कैंट। 22 मई 2025 को देशभर में 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन, जिनमें राजस्थान के ये स्टेशन शामिल — फतेहपुर शेखावाटी, राजगढ़, गोगामेड़ी, देशनोक (उस दिन उद्घाटित मंडी डबवाली स्टेशन राजस्थान में नहीं, हरियाणा के सिरसा जिले में है); गांधीनगर जयपुर में रेलवे का पहला एयर कॉनकोर्स; 'एक स्टेशन एक उत्पाद'।
नागरिक उड्डयन व संचार
- नागरिक उड्डयन को RIPS 2022 के तहत प्रोत्साहन; उत्तरलाई व उदयपुर हवाई अड्डा उन्नयन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से कोटा में नया हवाई अड्डा — अभी वाणिज्यिक उड़ानें शुरू नहीं हुईं; झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन; जयपुर हवाई अड्डे पर कार्गो कॉम्प्लेक्स।
- संचार: 11,031 डाकघर (दिसंबर 2025); टेलीकॉम उपभोक्ता 6.66 करोड़ (सितंबर 2025)।
| हवाई अड्डा | शहर | प्रकार |
|---|---|---|
| जयपुर हवाई अड्डा | जयपुर (सांगानेर) | अंतरराष्ट्रीय |
| जोधपुर हवाई अड्डा | जोधपुर | घरेलू |
| उदयपुर (महाराणा प्रताप) हवाई अड्डा | उदयपुर (डबोक) | घरेलू |
| किशनगढ़ हवाई अड्डा | किशनगढ़ (अजमेर) | घरेलू |
| बीकानेर हवाई अड्डा | बीकानेर | घरेलू |
| जैसलमेर हवाई अड्डा | जैसलमेर | घरेलू |
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शहरी अवसंरचना व बाह्य सहायतित परियोजनाएं
Urban Infra & Externally-Aided Projects
Mains
- राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास कार्यक्रम (RUIDP): 1998 में भारत सरकार व ADB के सहयोग से प्रारंभ; अब तक 4 चरण — चरण-I (6 प्रमुख शहर: जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर), II (2008, 15 शहर), III (2015, 13 शहर), IV (RUIDP का विस्तार)।
- 2025-26 प्रारंभ में 14 बाह्य सहायतित परियोजनाएं (EAP) क्रियान्वित — इनमें से 3 का ऋण दिसंबर 2025 तक पूर्ण; वित्तपोषक — ADB, विश्व बैंक, JICA, NDB, KfW, AFD, AIIB आदि। उदाहरण: इंदिरा गांधी नहर पुनर्वास (NDB), DRIP बांध सुरक्षा (विश्व बैंक/AIIB — राजस्थान के 189 बड़े बांध DRIP-2/3 में), राजस्थान वानिकी-जैव विविधता (JICA/AFD)।
- 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 2005 से नई परियोजनाओं हेतु भारत सरकार 'बैक-टू-बैक' आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
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PPP ढाँचा
PPP Framework
PreMains
- PPP सेल: 2007-08 में आयोजना विभाग के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में गठित; 8 दिसंबर 2025 के आदेश से वित्त विभाग में स्थानांतरित (अब वित्त सचिव बजट प्रभारी व राज्य PPP नोडल अधिकारी)।
- अनुमोदन समितियाँ: CID (अध्यक्ष — मुख्यमंत्री; ₹500 करोड़+ या विभागीय शक्ति से बाहर की परियोजनाएं), ECID (मुख्य सचिव), SLEC (मुख्य सचिव; स्विस चैलेंज पद्धति)।
- प्रमुख निकाय: PDCOR (1997), RIDCOR (मेगा हाईवे, 2004), ESUCRE/SUCRL/AREPRL (सौर पार्क कंपनियाँ)। IIPDF → नवंबर 2022 में पुनर्गठित (परिव्यय ₹150 करोड़, 2022-25)। VGF योजना 2007 (सामाजिक अवसंरचना — कुल लागत का अधिकतम 60% [30% राज्य + 30% केंद्र])।
- राजस्थान BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला प्रथम राज्य (PPP नीति 1994→2013); सड़क विकास निधि अधिनियम 2004 (पेट्रोल/डीजल पर ₹1/लीटर सेस से स्थायी सड़क कोष); राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014; KfW सहायतित परियोजनाओं में दिसंबर 2025 तक 210 पूर्ण, 24 प्रगति पर, 35 पाइपलाइन में।
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हरित अवसंरचना
Green Infrastructure
PreMains
- हरियालो राजस्थान अभियान: जुलाई 2024 (गाहोता से, जो तब दूदू जिले में था — दूदू जिला दिसंबर 2024 में समाप्त होकर अब जयपुर जिले में है); वन विभाग; अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य व ₹4,000 करोड़ का निवेश — कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण व हरित क्षेत्र वृद्धि।
- नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ₹6.57 लाख करोड़ के MoU (नवंबर 2024); अक्टूबर 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों हेतु विकास शुल्क में 50% कमी की घोषणा; भड़ला सोलर पार्क (भारत का सबसे बड़ा, 2,245 MW, अब फलौदी जिले में) व जैसलमेर पवन फार्म हरित ऊर्जा के प्रतीक।
- शहरी क्षेत्रों (जैसे जयपुर) में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई; वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण व पारंपरिक जलाशय पुनर्स्थापन से जल संरक्षण; पारिस्थितिकी सुधार व सामुदायिक वन प्रबंधन।