आधारभूत अवसंरचना

• 2047 तक राजस्थान सतत ऊर्जा, नवाचार व सुदृढ़ अवसंरचना में अग्रणी राज्य; सुरक्षित, कुशल व पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व ग्रीन मोबिलिटी।
• अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता: 31,556 MW (दिसंबर 2025 तक)। सर्वाधिक — तापीय ऊर्जा (राज्य परियोजनाओं से 7,830 MW)। सौर 9,898 MW; पवन 4,416 MW — पवन+सौर मिलकर कुल स्थापित क्षमता का 45.36%।
• कुल ऊर्जा उत्पादन CAGR (2020-21 से 2024-25): 5.55%; निजी सहभागिता से 2,786 MW क्षमता विकसित; NTPC से 221 MW गैस विद्युत वापस की गई।

• EHV प्रसारण नेटवर्क: 45,933 सर्किट किमी (दिसंबर 2024); 2016-17 से दिसंबर 2025 तक 27.31% वृद्धि। 14,320 किमी OPGW व 552 सब-स्टेशनों पर IP/MPL संचार; 3 कमांड-कंट्रोल सेंटर; 535 सबस्टेशन व 20 उत्पादन संयंत्रों का डेटा एकीकृत।
• PPP: 132 kV के 245 ग्रिड सब-स्टेशनों का रखरखाव निजी क्षेत्र को (~₹45 लाख/सब-स्टेशन वार्षिक बचत); 400 kV के 2 GSS (अलवर व डीडवाना) PPP मॉडल पर; 400 kV बीकानेर-सीकर (PPP-6) व सूरतगढ़-बीकानेर (PPP-7) लाइनें चालू; सांगोद GSS 29 अप्रैल 2025 को चालू।
• विद्युत उपभोग 2024-25: 11,770 करोड़ यूनिट (2021-22 से 29.61% वृद्धि); उपभोक्ता 202.78 लाख (दिसंबर 2025)। दिसंबर 2025 तक 1.14 लाख ढाणियों व 111.15 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण।

• राजस्थान की सौर क्षमता: कुल 142 GW; स्थापित 42,531 MW (दिसंबर 2025); 6-7 kWh/m²/दिन सौर विकिरण; वर्ष में 325+ सौर दिवस; प्रचुर बंजर भूमि। भड़ला सोलर पार्क (जोधपुर) — 2,245 MW, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क।
• पवन: NIWE अनुमान (150 मीटर ऊँचाई) 284 GW; स्थापित 5,229 MW (दिसंबर 2025); हाइब्रिड 2,140 MW। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 (18 दिसंबर 2019)।
• बायोमास वेस्ट-टू-एनर्जी नीति 2023 (29 सितंबर 2023): स्थापित 207.50 MW (20 संयंत्र); प्रमुख स्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल। हरित हाइड्रोजन: 2030 तक 2,000 KTPA; पहले 500 KTPA को प्रसारण/वितरण शुल्क पर 50% छूट। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर (2009 से)।

• सड़क लंबाई: 1949 में 13,553 किमी → मार्च 2025 में 3,35,306 किमी; सड़क घनत्व 97.97 किमी/100 किमी²; ~91.68% (39,666) गाँव सड़क से जुड़े।
• वर्गवार: राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किमी; राज्य राजमार्ग 17,316 किमी; मुख्य जिला सड़क 18,234 किमी; अन्य जिला सड़क 72,822 किमी; ग्रामीण सड़क 2,16,144 किमी। PWD द्वारा 1,97,051 किमी का रखरखाव (99% कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में)।

• राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC): स्थापना 1 अक्टूबर 1964 (सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत)। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण: 2 जून 2015 (गठन 1 सितंबर 2023)।
• वरिष्ठ नागरिकों (60-80 वर्ष) को किराये में 30-50% छूट; महिला सुरक्षा हेतु बसों में पैनिक बटन व वाहन ट्रैकिंग; धार्मिक स्थलों हेतु वातानुकूलित बसें; 2025-26 (दिसंबर तक) 102.87 लाख (~1 करोड़) परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क यात्रा।
• मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगी को सहयोगी सहित निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा; RSRTC को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार।

रेलवे

• रेल मार्ग: मार्च 2022 तक 6,046 किमी — भारत के कुल रेल मार्ग (68,043 किमी) का 8.89%; मुख्यतः उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन; ~100% विद्युतीकरण।
• 4 वंदे भारत ट्रेनें — अजमेर-चंडीगढ़, जोधपुर-साबरमती, उदयपुर सिटी-जयपुर, उदयपुर सिटी-आगरा कैंट। 22 मई 2025 को 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन (राजस्थान में फतेहपुर शेखावाटी, राजगढ़, मंडी डबवाली, गोगामेड़ी, देशनोक); गांधीनगर जयपुर में रेलवे का पहला एयर कॉनकोर्स; 'एक स्टेशन एक उत्पाद'।

नागरिक उड्डयन व संचार

• नागरिक उड्डयन को RIPS 2022 के तहत प्रोत्साहन; उत्तरलाई व उदयपुर हवाई अड्डा उन्नयन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से कोटा में नया हवाई अड्डा; झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन; जयपुर हवाई अड्डे पर कार्गो कॉम्प्लेक्स।
• संचार: 11,031 डाकघर (दिसंबर 2025); टेलीकॉम उपभोक्ता 6.66 करोड़ (सितंबर 2025)।

• राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास कार्यक्रम (RUIDP): 1998 में भारत सरकार व ADB के सहयोग से प्रारंभ; अब तक 4 चरण — चरण-I (6 प्रमुख शहर: जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर), II (2008, 15 शहर), III (2015, 13 शहर), IV (RUIDP का विस्तार)।
• 2025-26 प्रारंभ में 14 बाह्य सहायतित परियोजनाएं (EAP) क्रियान्वित — इनमें से 3 का ऋण दिसंबर 2025 तक पूर्ण; वित्तपोषक — ADB, विश्व बैंक, JICA, NDB, KfW, AFD, AIIB आदि। उदाहरण: इंदिरा गांधी नहर पुनर्वास (NDB), DRIP बांध सुरक्षा (विश्व बैंक/AIIB — राजस्थान के 189 बड़े बांध DRIP-2/3 में), राजस्थान वानिकी-जैव विविधता (JICA/AFD)।

• 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 2005 से नई परियोजनाओं हेतु भारत सरकार 'बैक-टू-बैक' आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

• PPP सेल: 2007-08 में आयोजना विभाग के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में गठित; 8 दिसंबर 2025 के आदेश से वित्त विभाग में स्थानांतरित (अब वित्त सचिव बजट प्रभारी व राज्य PPP नोडल अधिकारी)।
• अनुमोदन समितियाँ: CID (अध्यक्ष — मुख्यमंत्री; ₹500 करोड़+ या विभागीय शक्ति से बाहर की परियोजनाएं), ECID (मुख्य सचिव), SLEC (मुख्य सचिव; स्विस चैलेंज पद्धति)।
• प्रमुख निकाय: PDCOR (1997), RIDCOR (मेगा हाईवे, 2004), ESUCRE/SUCRL/AREPRL (सौर पार्क कंपनियाँ)। IIPDF → नवंबर 2022 में पुनर्गठित (परिव्यय ₹150 करोड़, 2022-25)। VGF योजना 2007 (सामाजिक अवसंरचना — कुल लागत का अधिकतम 60% [30% राज्य + 30% केंद्र])।
• राजस्थान BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला प्रथम राज्य (PPP नीति 1994→2013); सड़क विकास निधि अधिनियम 2004 (पेट्रोल/डीजल पर ₹1/लीटर सेस से स्थायी सड़क कोष); राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014; KfW सहायतित परियोजनाओं में दिसंबर 2025 तक 210 पूर्ण, 24 प्रगति पर, 35 पाइपलाइन में।

• हरियालो राजस्थान अभियान: जुलाई 2024 (दूदू जिले के गाहोता से); वन विभाग; अगले 5 वर्षों में ₹50 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य व ₹4,000 करोड़ का निवेश — कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण व हरित क्षेत्र वृद्धि।
• नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ₹6.57 लाख करोड़ के MoU (नवंबर 2024); अक्टूबर 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों हेतु विकास शुल्क में 50% कमी की घोषणा; भड़ला सोलर पार्क (विश्व का सबसे बड़ा, 2,245 MW) व जैसलमेर पवन फार्म हरित ऊर्जा के प्रतीक।
• शहरी क्षेत्रों (जैसे जयपुर) में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई; वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण व पारंपरिक जलाशय पुनर्स्थापन से जल संरक्षण; पारिस्थितिकी सुधार व सामुदायिक वन प्रबंधन।