सुशासन: अर्थ, लक्षण, राजस्थान की पहल | RAS Notes

परिचय एवं परीक्षा प्रासंगिकता

सुशासन का तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जिसमें सरकार का संचालन पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होता है। RPSC RAS परीक्षा में सुशासन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान प्रशासन और भारतीय संविधान के अंतर्गत यह एक प्रमुख विषय है। सुशासन केवल एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक मूल्यों और लोक सेवा के आदर्शों का प्रतीक है। आधुनिक समय में जब सरकारें विकास और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ा रही हैं, तब सुशासन इसका मूल आधार बनता है। राजस्थान सरकार भी सुशासन को अपनी नीतियों के केंद्र में रखती है।

मुख्य अवधारणाएं

1. संवैधानिक शासन व्यवस्था

संवैधानिक शासन का तात्पर्य है कि सरकार का प्रत्येक कार्य भारतीय संविधान के अनुसार होना चाहिए। राजस्थान में राज्य की कार्यपालिका (राज्यपाल, मंत्रिपरिषद) से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग VI (अनुच्छेद 152 से 237) में दिए गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 में तथा वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 में वर्णित हैं। संवैधानिक शासन में राज्य के सभी अधिकारी संविधान के प्रति वफादार रहते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यह व्यवस्था राजस्थान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा और उच्च न्यायालय की भूमिका के माध्यम से लागू होती है।

2. पारदर्शिता और जवाबदेही

पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकार के सभी कार्य सार्वजनिक ज्ञान के लिए खुले होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(क) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का अंग माना है। इसे कानूनी रूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (संसद का कानून) ने दिया है, जो राजस्थान में भी लागू है और जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक सरकारी दस्तावेज की जानकारी मांग सकता है। जवाबदेही का अर्थ है कि सरकार के प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्यों के लिए जनता के सामने जवाबदेह होना चाहिए। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 तथा सेवा आचरण नियमों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

3. न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अर्थ है कि न्यायालय सरकार के किसी भी कार्य की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। इसका आधार अनुच्छेद 13 (मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य), अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय में रिट) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय में रिट) हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय (मुख्य पीठ जोधपुर, एक पीठ जयपुर) इस अधिकार का प्रयोग करते हुए गलत प्रशासनिक निर्णयों को रद्द कर सकता है। कानून का शासन का अर्थ है कि किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाता। राजस्थान प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी को कानून के अनुसार ही कार्य करना अनिवार्य है। यह सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल आधार है।

4. लोकतांत्रिक भागीदारी और जनसंवेदनशीलता

सुशासन के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। भारतीय संविधान का 73वां (पंचायती राज) और 74वां (नगरपालिका) संशोधन, दोनों 1992 के, इसके लिए व्यवस्था करते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण विकास में जनता की भागीदारी होती है। नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिकाएं इसी कार्य को करती हैं। जनसंवेदनशीलता का अर्थ है कि सरकार जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो और शीघ्र निर्णय ले।

5. नैतिकता और प्रशासनिक दक्षता

सुशासन के लिए प्रशासकों में नैतिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को प्रतिपादित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण के नियम राज्य सरकार बनाती है (राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971), और उनका पालन करना हर सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक दक्षता का अर्थ है कि सरकार के कार्य समय पर और प्रभावी तरीके से संपन्न हों। राजस्थान में ई-गवर्नेंस के माध्यम से इसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुशासन के मूल सिद्धांत निहित हैं।
• राजस्थान का विधान मंडल राज्य के कानूनों को बनाता है जो सुशासन सुनिश्चित करते हैं।
• राजस्थान लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) राज्य सेवाओं में योग्यता के आधार पर भर्ती करता है।
• भारतीय दंड संहिता (IPC) को 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 ने प्रतिस्थापित कर दिया है।
• सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारदर्शिता सुनिश्चित करने का मुख्य साधन है।
• राजस्थान में लोकायुक्त संस्था भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करती है।
• 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है; राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य का कानून है।
• राजस्थान का उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षा के माध्यम से सुशासन की निगरानी करता है।

राजस्थान विशेष

राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल की दृष्टि से) है। इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6.85 करोड़ (6,85,48,437) है। राजस्थान के शासन के लिए एक अलग राज्य संविधान नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान ही इसका आधार है। राजस्थान में विधान सभा के 200 सदस्य हैं और राज्य से राज्य सभा में 10 सदस्य जाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राज्य का सचिवालय वहीं स्थित है।

राजस्थान सरकार सुशासन के लिए कई पहल करती रही है, जैसे राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल और ई-गवर्नेंस आधारित सेवाएं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है (संविधान में न्यूनतम एक-तिहाई का प्रावधान है)। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक जिला कलेक्टर होता है जो जिले के प्रशासन का प्रभारी होता है। राजस्थान में ई-कोर्ट सिस्टम न्यायिक प्रक्रिया को गति देता है।

परीक्षा पैटर्न

RPSC RAS परीक्षा में सुशासन से संबंधित प्रश्न मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से पूछे जाते हैं:

• प्रश्नोत्तरी प्रकार: सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर सीधे प्रश्न।
• परिदृश्य आधारित: वास्तविक परिस्थितियों के तहत सुशासन के सिद्धांतों का अनुप्रयोग।
• तुलनात्मक विश्लेषण: विभिन्न राज्यों या देशों में सुशासन की तुलना।
• राजस्थान केंद्रित: राजस्थान में सुशासन की प्रथाएं और चुनौतियां।
• संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान में सुशासन से संबंधित अनुच्छेद।
• नीतियां और योजनाएं: केंद्र और राज्य सरकार की सुशासन योजनाएं।

स्मरण युक्तियां