भारत का विभाजन 1947

परिचय

वर्ष 1947 में हुआ भारत का विभाजन उपमहाद्वीप के आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और पीड़ादायक घटनाओं में से एक है। इसने लगभग दो शताब्दियों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत किया और साथ ही दो स्वतंत्र अधिराज्यों — भारत और पाकिस्तान — का जन्म हुआ, जिनकी सीमाएँ रातों-रात प्रांतों, समुदायों और परिवारों को विभाजित कर गईं। विभाजन कोई एक अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि वर्षों की राजनीतिक वार्ताओं, गहराती सांप्रदायिक खाई और अंतिम समय में तेज़ी से हुए सत्ता-हस्तांतरण का परिणाम था। RPSC RAS प्रारंभिक परीक्षा में इस विषय से प्रश्न मुख्यतः सटीक कालक्रम पर पूछे जाते हैं — कौन-सी योजना किससे पहले आई, हर योजना में वास्तव में क्या प्रस्तावित था, और एक घटना को दूसरी से अलग करने वाली सही तिथियाँ क्या थीं। यह अध्ययन सामग्री 1940 के लाहौर प्रस्ताव से लेकर 15 अगस्त 1947 को हुए सत्ता-हस्तांतरण तक की इसी कड़ी को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती है, साथ ही इस घटना की भारी मानवीय क्षति को पूरी संवेदनशीलता और तथ्यात्मकता के साथ दर्शाती है।

मुख्य अवधारणाएँ

1. बढ़ता सांप्रदायिक तनाव और लाहौर प्रस्ताव (1940)

1930 के दशक के अंत तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण होते गए। 1937 के प्रांतीय चुनावों के परिणामों से मुस्लिम लीग अपनी राजनीतिक स्थिति से असंतुष्ट रही, और आगे चलकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकारों को लीग के नेताओं ने मुस्लिम राजनीतिक हितों के प्रति उदासीन माना। इसी दौर में मोहम्मद अली जिन्ना का "द्वि-राष्ट्र सिद्धांत" — यह विचार कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं जिनकी राजनीतिक नियति भी अलग है — मुस्लिम लीग के भीतर तेज़ी से लोकप्रिय हुआ। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भारत के मुस्लिम-बहुल भौगोलिक रूप से सन्निहित क्षेत्रों को मिलाकर "स्वतंत्र राज्यों" के गठन की माँग की गई। हालाँकि इस प्रस्ताव में "पाकिस्तान" शब्द का उपयोग नहीं हुआ था, फिर भी इसे अलग मुस्लिम राष्ट्र की माँग की नींव माना जाता है।

2. कैबिनेट मिशन योजना (1946) और उसकी असफलता

1946 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वशासन की ओर संक्रमण की शर्तें तय करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजा, जिसमें लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैबिनेट मिशन योजना ने विभाजन की सिफारिश नहीं की थी। इसके बजाय इसने संयुक्त भारत के लिए एक त्रि-स्तरीय संघीय ढाँचे का प्रस्ताव रखा — एक कमज़ोर केंद्रीय संघ जो केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार को संभाले, और प्रांतों को तीन समूहों (मोटे तौर पर हिंदू-बहुल और मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को दर्शाते हुए) में बाँटा जाए, जो अपने-अपने संविधान स्वयं बनाएँ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने शुरू में सशर्त सहमति दी, लेकिन समूहीकरण से जुड़े प्रावधानों की उनकी व्याख्या अलग-अलग थी, और बाद में मुख्यतः कांग्रेस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने लीग के अविश्वास को और गहरा कर दिया। 1946 के मध्य तक यह योजना प्रभावी रूप से विफल हो चुकी थी, जिससे संयुक्त भारत को संवैधानिक रूप से बनाए रखने का अंतिम व्यावहारिक प्रयास भी समाप्त हो गया।

3. प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और सांप्रदायिक हिंसा (16 अगस्त 1946)

कैबिनेट मिशन योजना के विफल होने के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी पूर्व सहमति वापस ले ली और पाकिस्तान की माँग को आगे बढ़ाने के लिए 16 अगस्त 1946 को "प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस" (Direct Action Day) की घोषणा की। इस दिन कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसे "महान कलकत्ता हत्याकांड" के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ ही दिनों में हज़ारों लोगों की जान गई। इसके बाद के महीनों में यह हिंसा बंगाल के नोआखाली, बिहार और पंजाब के कुछ हिस्सों तक फैल गई। इन घटनाओं ने दोनों पक्षों की स्थिति को और कठोर बना दिया, और कांग्रेस नेतृत्व के भीतर भी कई लोग यह मानने लगे कि बड़े पैमाने की सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त संयुक्त भारत अब निकट भविष्य में एक व्यावहारिक लक्ष्य नहीं रह गया है।

4. माउंटबेटन योजना (जून 1947)

लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में आए, जिन्होंने लॉर्ड वेवेल का स्थान लिया, और उन्हें सत्ता-हस्तांतरण को शीघ्रता से पूरा करने का स्पष्ट निर्देश मिला था। 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना की घोषणा की, जिसे माउंटबेटन योजना (या 3 जून योजना) कहा जाता है, जिसमें विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसमें प्रावधान था कि पंजाब और बंगाल की विधानसभाएँ मतदान द्वारा तय करेंगी कि उनके प्रांत को विभाजित किया जाए या नहीं, सिलहट ज़िले में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सत्ता-हस्तांतरण की तिथि, जो पहले जून 1948 तय थी, उसे बहुत पहले लाते हुए अगस्त 1947 कर दिया गया — इस उम्मीद में कि शीघ्र संक्रमण से आगे की हिंसा सीमित रहेगी।

5. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और रेडक्लिफ रेखा

माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र अधिराज्यों का निर्माण किया, देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त किया, और रियासतों के शासकों को यह स्वतंत्रता दी कि वे किसी भी अधिराज्य में विलय कर सकते हैं या सैद्धांतिक रूप से दोनों से अलग भी रह सकते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता मनाई। पंजाब और बंगाल को विभाजित करने वाली वास्तविक सीमा-रेखाएँ एक सीमा आयोग द्वारा खींची गईं, जिसकी अध्यक्षता सर सिरिल रेडक्लिफ ने की — एक ब्रिटिश वकील, जिन्हें भारत का पूर्व अनुभव नहीं था और जिन्हें यह कार्य पूरा करने के लिए मात्र लगभग पाँच सप्ताह दिए गए। इस सीमा-रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, और इसकी घोषणा जानबूझकर 17 अगस्त 1947 को — यानी स्वतंत्रता के बाद — की गई, ताकि सत्ता संभालने से पहले किसी भी नई सरकार पर इसे खींचने का दोष न आए।

6. मानवीय क्षति और रियासतों के एकीकरण की समानांतर प्रक्रिया

विभाजन ने दर्ज इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक प्रवासनों में से एक को जन्म दिया — अनुमानों के अनुसार भारत-पाकिस्तान की नई सीमा के आर-पार लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। इस प्रवासन के साथ व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, और मृतकों की सही संख्या आज भी इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है — विश्वसनीय अनुमान लगभग दो लाख से लेकर दस लाख से अधिक तक भिन्न-भिन्न हैं, और कुछ आकलन इससे भी अधिक संख्या बताते हैं; महिलाएँ और बच्चे विशेष रूप से प्रभावित हुए, जिनमें सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर अपहरण की घटनाएँ शामिल थीं। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि इसका कोई एक "आधिकारिक" आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, और विश्वसनीय स्रोतों में भी यह संख्या काफी भिन्न मिलती है। इन्हीं घटनाओं के समानांतर, केंद्रीय गृह मंत्री और रियासत मंत्री के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल ने, रियासत मंत्रालय के सचिव वी.पी. मेनन के साथ मिलकर, विलय-पत्र (Instrument of Accession) के माध्यम से 500 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कार्य किया — यह प्रक्रिया राजस्थान के गठन से सीधे जुड़ी है, जिसे इस वेबसाइट पर अलग से विस्तार से बताया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• लाहौर प्रस्ताव 23-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।
• 1946 के कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे, और इसने विभाजन नहीं बल्कि त्रि-स्तरीय संघीय ढाँचे वाले संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा था।
• प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, जिसने महान कलकत्ता हत्याकांड और उसके बाद नोआखाली, बिहार व पंजाब में हिंसा को जन्म दिया।
• लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को वायसराय बने और 3 जून 1947 को अपनी विभाजन योजना की घोषणा की।
• ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया।
• भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ; पाकिस्तान ने एक दिन पहले, 14 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता मनाई।
• सर सिरिल रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल दोनों के लिए सीमा आयोगों की अध्यक्षता की; रेडक्लिफ रेखा की घोषणा स्वतंत्रता के बाद, 17 अगस्त 1947 को हुई।
• सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन ने 500 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का नेतृत्व किया।
• विभाजन के दौरान प्रवासन का अनुमान लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों का है; मृतकों की संख्या विभिन्न स्रोतों में लगभग दो लाख से लेकर दस लाख से अधिक तक अलग-अलग बताई गई है।
• लॉर्ड माउंटबेटन आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संकेत

• कैबिनेट मिशन योजना (1946), जिसने संघीय ढाँचे के माध्यम से भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया था, और माउंटबेटन योजना (1947), जिसने विभाजन को स्वीकार किया — इन दोनों को कभी न मिलाएँ; यह परीक्षकों का प्रिय भ्रामक बिंदु है।
• कालक्रम याद रखें: लाहौर प्रस्ताव (1940) → कैबिनेट मिशन योजना (1946) → प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस (16 अगस्त 1946) → माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) → भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (18 जुलाई 1947) → स्वतंत्रता व रेडक्लिफ रेखा (14-17 अगस्त 1947)।
• ध्यान रखें कि रेडक्लिफ रेखा की घोषणा स्वतंत्रता के दो दिन बाद, 17 अगस्त 1947 को हुई थी, न कि उससे पहले।
• याद रखें कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस (14 अगस्त) भारत के (15 अगस्त) से पहले आता है, भले ही दोनों अधिराज्यों का निर्माण एक ही अधिनियम से हुआ हो।
• पटेल-वी.पी. मेनन द्वारा रियासतों के एकीकरण को राजस्थान के गठन से जोड़ें, क्योंकि परीक्षा में कई प्रश्न राष्ट्रीय एकीकरण को राज्य के क्षेत्रीय इतिहास से जोड़कर पूछे जाते हैं।
• वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मृतकों और प्रवासियों की संख्या को लेकर सतर्क रहें — क्योंकि स्रोतों में यह भिन्न-भिन्न है, प्रश्न आमतौर पर सटीक संख्या के बजाय अनुमानित परिमाण ("लाखों-करोड़ों विस्थापित") पर आधारित होते हैं।

सारांश

1947 का भारत विभाजन एक स्पष्ट कालक्रम में घटित हुआ: 1940 में बढ़ता सांप्रदायिक तनाव और मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, 1946 में संयुक्त भारत बनाए रखने के कैबिनेट मिशन योजना के प्रयास की विफलता, अगस्त 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से उपजी हिंसा, जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा विभाजन की स्वीकृति, जुलाई 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और अगस्त 1947 के मध्य में सत्ता-हस्तांतरण के साथ रेडक्लिफ रेखा द्वारा पंजाब व बंगाल का विभाजन। इस प्रक्रिया ने इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक प्रवासनों में से एक और भारी मानवीय पीड़ा को जन्म दिया, वहीं इसके समानांतर सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने 500 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कार्य किया। RPSC RAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए, हर योजना की वास्तविक विषय-वस्तु को अलग-अलग समझें और तिथियों का क्रम मज़बूती से याद रखें।