केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों पर 16वां वित्त आयोग

16वें वित्त आयोग व केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों की चर्चा हुई। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 280) जिसे राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में गठित करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण (ऊर्ध्वाधर विभाजन) व राज्यों के बीच आवंटन (क्षैतिज विभाजन) की सिफारिश करना है, साथ ही अनुदान-सहायता व स्थानीय निकायों हेतु संसाधन। 16वाँ वित्त आयोग 2026-31 की अवधि के लिए सिफारिशें देगा। प्रमुख मुद्दे — कर हिस्सेदारी (वर्तमान 41%), उपकर/अधिभार, राजकोषीय संघवाद व राज्यों की मांगें। यह सहकारी संघवाद से जुड़ा है।