केंद्र ने लद्दाख के लिए नए अनुच्छेद 371K का प्रस्ताव रखा
10 सितंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
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केंद्र ने लद्दाख को एक निर्वाचित शीर्ष संस्था के माध्यम से विशेष संवैधानिक सुरक्षा देने हेतु नए अनुच्छेद 371K का प्रस्ताव रखा।
क्या हुआ
यह कदम 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची सुरक्षा, और भूमि व रोजगार की सुरक्षा की मांग करते हुए लद्दाख में निरंतर विरोध प्रदर्शनों (कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस और लेह एपेक्स बॉडी सहित समूहों के नेतृत्व में) के बाद आया है। अनुच्छेद 371 में पहले से ही कई राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम सहित) के लिए विशेष प्रावधान हैं; नया 371K खंड पहली बार किसी केंद्र शासित प्रदेश को समान असममित-संघवाद सुरक्षा का विस्तार करेगा।
मुख्य तथ्य
- 1प्रस्तावित अनुच्छेद 371K लद्दाख को विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा
- 2भूमि, संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय प्रशासन को कवर करता है
- 3लद्दाख के लिए एक निर्वाचित शीर्ष संस्था स्थापित करेगा
- 42019 के केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन के बाद वर्षों के विरोध प्रदर्शनों के बाद आया
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
यह मुख्य GS-2 राजव्यवस्था विषय है — अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधानों, असममित संघवाद और लद्दाख की संवैधानिक स्थिति का ज्ञान परखता है, जो RAS मुख्य परीक्षा में आवर्ती विषय है।
स्थायी GK: लद्दाख 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना।