बुलडोज़र न्याय

'बुलडोज़र न्याय' पर बहस चर्चा में रही। यह आरोपियों की संपत्तियों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त करने की प्रथा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध दिशानिर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि कार्यपालिका न्यायाधीश व 'जल्लाद' नहीं बन सकती, तथा किसी को केवल आरोपी होने पर बिना सुनवाई दंडित नहीं किया जा सकता। यह विधि के शासन, शक्तियों के पृथक्करण, अनुच्छेद 21 (जीवन व आश्रय) व प्राकृतिक न्याय से जुड़ा है। SC ने ध्वस्तीकरण से पूर्व नोटिस, सुनवाई व समय की प्रक्रियागत सुरक्षा अनिवार्य की। यह उत्तरदायी शासन का मुद्दा है।