बुलडोज़र न्याय (मई 2026)
8 मई 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
SC 2024 दिशानिर्देश — अपराध हेतु ध्वस्तीकरण नहीं; 15 दिन का अनिवार्य नोटिस।
क्या हुआ
'बुलडोज़र न्याय' (आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करना) पर बहस चर्चा में रही। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध दिशानिर्देश जारी किए, यह कहते हुए कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती और किसी को केवल आरोपी होने के आधार पर बिना उचित प्रक्रिया के दंडित नहीं किया जा सकता। यह विधि के शासन (rule of law), शक्तियों के पृथक्करण, अनुच्छेद 21 (जीवन व आश्रय का अधिकार) तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा है। SC ने ध्वस्तीकरण से पूर्व नोटिस, सुनवाई व समय देने जैसी प्रक्रियागत सुरक्षा अनिवार्य की।
मुख्य तथ्य
- 1'बुलडोज़र न्याय' के विरुद्ध SC के दिशानिर्देश।
- 2कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती।
- 3आधार — विधि का शासन, अनुच्छेद 21, उचित प्रक्रिया।
- 4पूर्व नोटिस, सुनवाई व समय अनिवार्य।
- 5प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
उचित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21/300A व SC के 2024 दिशानिर्देश राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: विधि का शासन; शक्तियों का पृथक्करण। अनुच्छेद 21 — जीवन व आश्रय का अधिकार। प्राकृतिक न्याय — ऑडी अल्टरम पार्टम (दूसरे पक्ष को सुनो)। SC के ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश।