20 अगस्त 2026 · 20 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
भारत में शराब निषेध पर संवैधानिक और कानूनी ढांचा
Constitutional and Legal Framework for Alcohol Regulation in India
Article 47 और Entry 8 भारत में शराब विनियमन का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।
मुख्य तथ्य
- •अनुच्छेद 47 राज्य को मादक पदार्थों के निषेध पर कार्य करने का निर्देश देता है
- •राज्य सूची की प्रविष्टि 8 शराब के सभी पहलुओं पर राज्य विधानमंडल को एकमात्र अधिकार देती है
- •सर्वोच्च न्यायालय ने खोडय डिस्टिलरीज बनाम कर्नाटक (1994) में शराब व्यापार को मौलिक अधिकार से बाहर रखा
- •बिहार का 2016 निषेध महिला हिंसा में कमी दिखाता है परंतु अवैध बाजार और राजस्व हानि लाता है
अनुच्छेद 47 राज्य को जनता के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए निर्देश देता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली चीजों के सेवन पर निषेध लगाने की वकालत करता है। राज्य सूची की प्रविष्टि 8 शराब के उत्पादन, निर्माण, परिवहन और बिक्री पर राज्य विधानमंडल का एकमात्र अधिकार देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर माना है कि शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं है। बिहार का अनुभव दिखाता है कि पूर्ण निषेध से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में कमी आई, लेकिन अवैध बाजार, तस्करी और राजस्व हानि की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुईं।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के तहत शराब विनियमन में राज्य की संवैधानिक भूमिका और नीति निर्माण में संतुलन की आवश्यकता।
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भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों में विभाजित है।
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