राजस्थान में 130 गोदामों का निर्माण पूर्ण, 70 का कार्य जारी

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 27 अक्टूबर को शासन सचिवालय में सहकारिता विभाग की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक ली। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में इस योजना के तहत 130 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 70 गोदामों का कार्य जारी है। इन गोदामों का उपयोग समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज, राशन के अनाज, बीज और उर्वरकों के भंडारण में किया जा सकता है। समितियों द्वारा स्वयं उपयोग के साथ गोदामों को किराये पर देने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गोदामों का संचालन समय पर शुरू किया जाए ताकि किसानों को भंडारण की सुविधा मिल सके। उन्होंने सोजत की मेहंदी, बांरा का चावल, नागौर की मैथी एवं जीरा, मथानिया की मिर्च जैसे क्षेत्रीय उत्पादों को विदेशों में निर्यात की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार 'सहकार से समृद्धि' की दिशा में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने और बाजार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से 1,575 कृषि यंत्र किराया केंद्र चल रहे हैं जिनसे छोटे एवं सीमांत किसानों को यंत्र किराये पर उपलब्ध कराए जाते हैं।