संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा हुई। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है — सदन या समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए किसी सदस्य पर न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह स्वतंत्र, निर्भीक बहस व लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। हालाँकि यह स्वतंत्रता संसदीय कार्यवाही तक सीमित है (सदन के बाहर के बयानों पर सामान्य कानून लागू होते हैं) व सदन के नियमों व अध्यक्ष के अनुशासन के अधीन है। यह संसदीय विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 105/194) से जुड़ा है। (अनुच्छेद 121 — संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध।)