केंद्र सरकार ने OMSS (D) के तहत चावल बिक्री लक्ष्य 25 LMT से बढ़ाकर 50 LMT किया; चावल और धान स्टॉक की घोषणा अनिवार्य

केंद्र सरकार ने चावल की कीमतों की निगरानी और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 6 नवंबर 2026 को कई नीतिगत उपाय किए। ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) [OMSS (D)] के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए चावल बिक्री का लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2026 तक 25 लाख मीट्रिक टन चावल ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 11 लाख मीट्रिक टन बिका था। सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और मिलरों को छह श्रेणियों (बासमती, नॉन-बासमती प्रीमियम, नॉन-बासमती, पारबॉइल्ड, टूटा चावल और धान) में अपने स्टॉक की स्थिति हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल पर घोषित करना अनिवार्य किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को 31 जनवरी 2027 तक स्टॉक सीमा लगाने की सहमति दी गई। भारत राइस की अतिरिक्त मात्रा NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को आवंटित की गई।

ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) [OMSS (D)] के तहत सरकार ई-नीलामी के माध्यम से निजी पक्षों को चावल बेचती है। यह योजना बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए संचालित की जाती है।