TDB-DST ने एस्ट्रोम के साथ ₹64.05 करोड़ की AI-ELINT उपग्रह परियोजना के लिए समझौता किया
12 नवंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बेंगलुरु की एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए AI-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समूह विकसित करने हेतु ₹64.05 करोड़ की सहायता का समझौता किया।
क्या हुआ
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार ने बेंगलुरु, कर्नाटक स्थित एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के तहत ₹64.05 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए समझौता किया। कुल ₹128.11 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (AI-ELINT) उपग्रह समूह विकसित करना है। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL)-4 से TRL-9 तक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (OCD) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। परियोजना में 50 किलोग्राम श्रेणी के AI-ELINT माइक्रोसैटेलाइट का विकास और क्रमिक तैनाती शामिल है, जो निम्न पृथ्वी कक्षा में संचालित होंगे। इसमें तीन प्रमुख घटक हैं: इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड, AI-आधारित ग्राउंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और अंतर-उपग्रह संचार लिंक।
मुख्य तथ्य
- 1TDB-DST ने एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, बेंगलुरु के साथ ₹64.05 करोड़ की वित्तीय सहायता का समझौता किया (12 नवंबर 2026)।
- 2परियोजना की कुल लागत ₹128.11 करोड़ है और यह RDI कोष के तहत वित्तपोषित है।
- 3उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए AI-ELINT उपग्रह समूह विकसित करना और TRL-4 से TRL-9 तक पहुंचना है।
- 4परियोजना में 50 किलोग्राम श्रेणी के माइक्रोसैटेलाइट निम्न पृथ्वी कक्षा में संचालित होंगे।
- 5तीन प्रमुख घटक: ELINT पेलोड, AI-आधारित ग्राउंड सॉफ्टवेयर और अंतर-उपग्रह संचार लिंक।
- 6वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (OCD) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज को AI-ELINT परियोजना के लिए TDB से कितनी वित्तीय सहायता मिली? (₹64.05 करोड़) 2. AI-ELINT उपग्रह परियोजना की कुल लागत कितनी है? (₹128.11 करोड़)
स्थायी GK: प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) की स्थापना 1996 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत की गई थी।