विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन

भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करेगी और विकसित भारत 2047 के लिए इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी और लचीला बनाने हेतु संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक और विधायी सुधारों की सिफारिश करेगी। पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री सुरेश एन. पटेल समिति के अध्यक्ष होंगे। तीन विशेषज्ञ सदस्य हैं - श्री शिरीष चंद्र मुर्मू (उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक), श्रीमती पद्मजा चुंदुरु (पूर्व एमडी और सीईओ, इंडियन बैंक) और श्री एन एस विश्वनाथन (पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक)। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) सदस्य सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल छह माह है। समिति की संदर्भ शर्तों में बैंकिंग प्रथाओं की समीक्षा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के नियामक ढांचे की समीक्षा, दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन, एआई और डिजिटल नवाचार के लिए रोडमैप तैयार करना तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा शामिल है।

वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2026-27 में इस समिति की स्थापना की घोषणा की थी।